कहिलेकाहीँ सर्वोच्च अदालतले रमाइलो गर्छ । शिक्षक आन्दोलनको सन्दर्भमा यस्तै रमाइलो आदेश गरेको छ । 

शिक्षकका माग तीन दिनभित्र समाधान गरेर पठनपाठन र परीक्षा सुचारु गर्न सरकारलाई बैशाख ११ गते आदेश दिइएको छ । ती माग के हुन् भन्ने आदेशमा खुलाइएको छैन । तर आदेश चाहिँ दिइएको छ । उदेकलाग्दो विषय त के छ भने आदेश आउनु भन्दा अगाडि परीक्षा स्थगित भइसकेको थियो । जब कि परीक्षा स्थगित नगर्नु भन्ने आदेश छ । छैन त रमाइलो ? अब अर्को परीक्षा भनेर बुझ्ने त होला !

विगत १० वर्षदेखि अल्झिएका शिक्षा ऎनसम्बन्धी मुद्दा तीन दिनभित्र सुल्झाउन सक्ने विषय होइनन् । आन्दोलन राजनीतिक प्रकृतिको छ र समाधान पनि राजनीतिक तरिकाले खोज्नु पर्नेमा सर्वोच्च अदालतले रमाइलो जोक गरेको छ । यदि सिक्षकले आन्दोलन रोक्न मानेनन् भने सर्वोच्चले के गर्छ ? स्पष्ट छ, केही गर्न सक्दैन । यो कार्यान्वयन हुने आदेश होइन भन्ने त परीक्षा स्थगित भइसकेको कुराबाट पनि प्रष्ट हुन्छ । सरकारलाई आदेश दिएर शिक्षकहरूले आन्दोलन रोक्ने पनि होइनन् ।

शिक्षकका कुन माग जायज हुन् र कुन होइनन् भनेर अदालतले निर्क्योल गर्ने विषय पनि होइनन् । ती मागहरू शिक्षक र सरकारबीचमा सामूहिक सौदाबाजी वा लेनदेनका विषय हुन् । सर्वोच्चले आदेशमा नेपाल पक्ष भएका सन्धिहरूको उल्लेख गरेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिहरू कति बाध्यकारी हुन्छन् र हुँदैनन् भन्ने कुरा अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको कन्तविजोग हेर्दा थाहा हुन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय कानून पालना गर्नको लागि होइन, उल्लंघन गर्नको लागि बनाइएको जस्तो देखिन्छ । अदालतले अन्तर्राष्ट्रिय कानून पनि छन् भनेर सम्झाउनुलाई यस्तो पनि छ है भनेर मान्न सकिएला !

आन्दोलन, संघर्ष, महामारी, संकटकालमा देशका कानून तथा अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि कार्यान्वयन गर्न कति सकिन्छ र कति सकिन्न भन्ने बारेमा पनि सर्वोच्चले हेक्का राखेको देखिएन । शिक्षक आन्दोलन आफैमा असामान्य बन्दै गएको छ । आन्दोलनको समयमा स्कुल, कलेज, विश्वविद्यालयमा हड्ताल हुनु सामान्य हो । यस्तो समयमा देशका कानून र अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिहरू हुबहु पालना हुँदैनन् ।

अन्तरिम आदेशमा बालबालिकासम्बन्धी ऎन, निशुल्क शिक्षासम्बन्धी ऎन, अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार घोषणापत्रको हवला दिएर आदेशलाई रोचक बनाइएको छ । छक्क पर्नु छ कि त्यसै पनि ती ऎनहरू नेपालमा कार्यान्वयन भएकै छैनन् । सर्वोच्चलाई थाहा छ कि ती तत्काल हुनेवाला पनि छैनन् । अन्तिम फैसला हुँदा विस्तृत व्याख्या गरेकै झल्को आदेशमा देखिन्छ ।

शिक्षकहरूले स्थानीय तह मातहत नबस्ने, शिक्षकको सेवा, शर्त र सुविधासम्बन्धी मापदण्ड संघीय सरकारले तोक्नुपर्ने, सम्पूर्ण आर्थिक दायित्व संघीय सरकारले बेहोर्नुपर्ने जस्ता माग राखिएको थियो । सर्वोच्चले यी मागहरू पढेको जस्तो पनि देखिएन । अन्तरिम आदेश दिने प्रकृतिको मुद्दा थिएन । तर अदालतको आदेश आयो ।

सर्वोच्चले शिक्षकहरूका माग के हुन्, ती १० वर्षसम्म किन पूरा हुन सकेनन् भन्ने हेक्का राख्न सकेको पनि देखिंदैन । अदालतको आदेश यस्तो छ कि क्यान्सर रोग तुरुन्तै निको बनाएर बिरामीलाई घर फर्काउनु भन्ने जस्तै छ । अदालतले आदेश गर्‍यो भन्दैमा क्यान्सर पनि निको हुँदैन र वार्ता पनि सफल हुँदैन । वार्ताको लागि वातावरण हुनुपर्छ । वार्ताका विधि र मुद्दा हुन्छन् । वार्ताका पक्षहरू हुन्छन् र समय लाग्न सक्छ । कुनै एक पक्षले नमानेपछि वार्ता सफल हुँदैन ।

सर्वोच्चलाई पनि थाहा छ कि यो आदेश कार्यान्वयन हुँदैन । सरकारलाई त झन् थाहा छ, यो आदेश कार्यान्वयन हुँदैन । यदि मागहरू सम्बोधन भएछन् भने पनि सर्वोच्चको आदेशको कारणले होइन कि शिक्षकको आन्दोलनको कारणले हुनेछ । सर्वोच्चले विभिन्न समयमा राजनीतिक मुद्दामा हात हालेर रमाइलो गर्छ । अहिले पनि त्यस्तै रमाइलो गरेको देखियो ।

राजनीतिक मुद्दालाई राजनीतिकै हातमा छोडिदिनु उपयुक्त हुन्छ । बेलाबेलामा यसप्रकारका आदेश आउने गरे पनि ती आदेशको औचित्य निकै कम हुने गर्दछ । यद्यपि सरकारलाई शिक्षक आन्दोलनको गाम्भीर्यताको लागि दबाबको काम भने सर्वोच्च अदालतको आदेशले गर्न सक्छ !