बाल्यकालमा लोडशेडिङको समयमा हामी मैनबत्तीको उज्यालोमा लुकामारी खेल्थ्यौं, कहिले चोर-पुलिस, कहिले भूतप्रेतका कथा सुनाउँदै समय बिताउँथ्यौं। कहिलेकाहीं लोडशेडिङको अँध्यारोले गर्दा गृहकार्य पूरा गर्न नसक्ने अवस्था आउँथ्यो, रेडियो सुन्ने सौखिनहरू समाचार सुन्नबाट बञ्चित हुन्थे, र टेलिभिजन हेर्ने बानी भएका आमाबुबा निराश बस्थे। काठमाडौं लगायतका प्रमुख सहरहरूमा १२-१८ घण्टासम्म बत्ती नआउने दिनहरू सामान्य भइसकेका थिए।

तर, २०७३ सालमा कुलमान घिसिङ नेपाल विद्युत प्राधिकरणको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) बनेपछि देशको ऊर्जा क्षेत्रमा युगान्तकारी परिवर्तन आएको हो। ‘स्मार्ट लोड व्यवस्थापन’, जलविद्युत् उत्पादनको सुधार, ट्रान्समिसन लाइनको प्रभावकारी व्यवस्थापन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमार्फत नेपालमा लोडशेडिङ अन्त्य गरियो। एक समयमा नेपाल विश्वकै सबभन्दा बढी लोडशेडिङ हुने देशहरूमध्ये गनिन्थ्यो, तर कुलमानको कार्यकालपछि नेपालमा २४ सै घण्टा विद्युत आपूर्ति सम्भव बन्यो। कुलमान घिसिङको सफल नेतृत्वले देशभित्र मात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपाललाई ऊर्जा व्यवस्थापनमा उदाहरणीय बनायो। तर, यस्तो परिवर्तन ल्याउने व्यक्तित्वलाई सरकारले किन हटायो?

नेपालमा सत्ता सञ्चालन गर्ने शैली सधैं रहस्यमय रहँदै आएको छ। सरकारका निर्णयहरू जनताको पक्षमा भन्दा पनि सत्ताको फाइदाका लागि बढी हुने गरेका छन्। कुलमानको अपमानपूर्ण विदाइ र हितेन्द्रदेव शाक्यकोे सोही पदमा ल्याइनु सामान्य प्रशासनिक निर्णय थिएन। यो घटनाक्रमले सरकारको रणनीतिक कमजोरी मात्र देखाएन, देशलाई ऊर्जा संकटतर्फ फर्काउने संकेत पनि देखिन्छ। नेपालमा कुनै असल काम गर्ने व्यक्ति चर्चामा आउनासाथ सरकारका लागि खतरा बन्ने गरेको छ। सरकारको अक्षमता ढाकछोप गर्न कुलमान घिसिङको बलि चढाइएको हो भन्ने धेरैको बुझाइ छ।

यस घटनाले दुईवटा प्रमुख सवाल उठाउँछ। पहिलो, सरकारको प्राथमिकता के हो? जनताको सेवा कि राजनीतिक चलखेल? यदि सरकार जनताको हित चाहन्थ्यो भने, कुलमान घिसिङलाई पुनः नियुक्ति गरेर नेपाललाई ऊर्जा क्षेत्रमा आत्मनिर्भर बनाउने योजनाहरू अघि बढाउन सक्थ्यो।

तर, राज्यसत्ता शक्ति सन्तुलनको खेलमात्र भएको देखिन्छ। जब योग्य र सक्षम नेतृत्वलाई हटाएर अयोग्य व्यक्तिहरूलाई पदमा राखिन्छ, तब संस्थागत क्षयीकरण अनिवार्य हुन्छ। दोस्रो, यस्तो राजनीतिक चलखेलको प्रभाव जनमानसमा के पर्छ? कुलमान घिसिङलाई हटाएपछि विद्युत् व्यवस्थापनमा देखिएका समस्याहरूले सरकारको निर्णयलाई गलत साबित गरिरहेको छ। ट्रान्समिसन लाइन विस्तारमा ढिलाइ, विद्युत चोरी नियन्त्रणमा कमजोरी, र जलविद्युत आयोजनाहरूमा ढिलाइ हुनु यसको प्रमुख प्रमाण हुन्।

यस्तो अवस्थामा सरकारको कार्यशैली देखेर जनतामा निराशा बढ्नु स्वाभाविक हो। यही कारण कतिपय निराश नागरिकहरूले राजसंस्थाको विकल्पबारे सोच्न थालेका छन्। ‘राजतन्त्र पुनर्स्थापना’ भन्ने मागहरू सामाजिक सञ्जालदेखि सडक आन्दोलनसम्म देखिन थालेका छन्। हिजो मात्र राजावादीहरूको प्रदर्शन उग्र मात्र बनेन, अनियन्त्रित र बेलगाम बन्दा दुइजनाको ज्यान गयो र सरकारी, निजि भवनहरूमा तोडफोड, आगजनी जस्ता क्रियाकलाप भए। सरकारले जनताहरूको निराशालाई कम पार्न सक्षम कर्मचारीहरूलाई पेल्ने वा निराश पार्नुको सट्टा प्रोत्साहित पार्नुपर्दछ, तब मात्र लोकतन्त्र बलियो बन्न सक्छ।

आजको नेपालमा ऊर्जा संकट समाधान गर्नु सरकारको प्रमुख दायित्व हुनुपर्ने हो। तर, सरकार राजनीतिक प्रपोगान्डामा मात्र केन्द्रित छ। कुलमान घिसिङलाई हटाएर सरकारले के जित्यो? जनताको भरोसा गुमायो, ऊर्जा क्षेत्रमा पुनः संकटको अवस्था ल्यायो, र विदेशमा रहेका संभावित लगानीकर्ताहरूलाई नेपालप्रति शंकास्पद बनायो। नेपाल ऊर्जा क्षेत्रमा आत्मनिर्भर हुन सक्ने देश हो, तर गलत नीतिहरूका कारण हामी फेरि पुरानै समस्यामा फर्किरहेका छौं।

कुलमान घिसिङलाई हटाउनु एउटा प्रशासनिक निर्णय मात्र होइन, जनताको भविष्यप्रतिको खेलवाड हो । सरकारको यो ‘लुकामारी’ खेल जनताले बुझिसकेका छन् । यदि हामी फेरि अँध्यारोमा लुकामारी खेल्ने पुस्ता बन्न चाहँदैनौं भने, सही नेतृत्वको समर्थन गर्नुपर्छ । अब प्रश्न जनतामा छ, हामी सरकारका गलत नीतिहरू सहेर बस्ने कि उज्यालो भविष्यको लागि आवाज उठाउने ?