मन्त्रिपरिषद्का १४ निर्णय सार्वजनिक
सरकारले मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरु सार्वजनिक गरेको छ ।
सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले मन्त्रिपरिषद्का १४ निर्णय सार्वजनिक गरेका हुन् ।
बैठकले ‘जलवायु उत्थानशील परिदृश्य तथा जीविका परियोजना’ कार्यान्वयन गर्न एसियाली विकास बैंकले प्रस्ताव गरेको दुई करोड अमेरिकी डलर अनुदान र एक करोड ऋण सहायता स्वीकार गर्ने सम्बन्धमा वार्ता टोली गठन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
त्यसैगरी बैठकले ‘समर्थः प्रणाली सुदृढीकरण मार्फत लैङ्गिक तथा मानव विकासको नतिजा अभिवृद्धि गर्ने’ कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न बेलायत सरकारबाट करिब रु ६ अर्ब ५८ करोड (३८.५ मिलियन पाउण्ड स्टर्लिङ) अनुदान सहयोग प्राप्त गर्ने समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गर्ने सहमति भएको छ ।
त्यसैगरी, मन्त्री गुरुङले नेपालमा लचिलोपन, अनुकूलन र समावेशीकरण कार्यान्वयन गर्न बेलायत सरकारबाट करिब ६ अर्ब ५८ करोड (३८.५ मिलियन पाउण्ड स्टर्लिङ) अनुदान सहायताका लागि सरकारले समझदारीपत्र गर्ने निर्णय गरेको बताए ।
बैठकले उच्च अदालत तुलसीपुर, नेपालगञ्ज इजलासका न्यायाधीश श्यामजी प्रधानलाई कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयअन्तर्गतको राजस्व न्यायाधिकरण नेपालगन्जको कानुन सदस्य तथा अध्यक्षमा तोक्ने निर्णय गरेको हो ।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अनुसार सत्य निरुपण आयोगका सचिव उदयराज सापकोटा (सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग) लाई कानुन, न्याय तथा संघीय मामिला मन्त्रालय र सचिव फणिद्र गौतम (कानून, न्याय तथा संघीय मामिला मन्त्रालय) लाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सरुवा गरिएको छ । मन्त्री र मन्त्रिपरिषद्।
मन्त्रिपरिषद्ले नेपाल न्याय सेवाको कानून समूहको राजपत्रित प्रथम श्रेणीका अधिकृतलाई विशेष श्रेणीमा बढुवा गरी सोही अनुसार दरबन्दी तोक्ने निर्णय गरेको छ ।
निर्णय अनुसार रक्षा मन्त्रालयका सहसचिव आलोकचन्द्र श्रेष्ठलाई सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको सचिवमा र नेपाल कानून आयोगका सहसचिव परेश्वर ढुंगानालाई आयोगकै सचिवमा बढुवा गरिएको छ ।
उच्च अदालत सुर्खेतका न्यायाधीश जनक पाण्डेलाई श्रम अदालतको अध्यक्षमा तोकिएको छ ।
गृह मन्त्रालयको तर्फबाट प्रहरी नायव महानिरीक्षक रामदत्त जोशीलाई नेपाल प्रहरीको सिभिल प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षकमा बढुवा र नेपाल प्रहरीका अतिरिक्त महानिरीक्षक दीपक थापालाई सरुवा गर्ने निर्णय भएको छ । काठमाडौं उपत्यका प्रहरी कार्यालयबाट केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोमा, केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोबाट नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालयमा श्यामलाल ज्ञवाली र काठमाडौं उपत्यका प्रहरी कार्यालयमा किरण बज्राचार्यलाई नियुक्त गरिएको छ ।
रक्षा मन्त्रालयतर्फ सरकारले एक ब्रिगेडियर जनरललाई मेजर जनरलमा, चार कर्णेललाई ब्रिगेडियर जनरलमा, एक लेफ्टिनेन्ट कर्णेललाई कर्णेल र एकलाई कार्यवाहक कर्णेलमा बढुवा गर्ने निर्णय गरेको छ ।
त्यस्तै सरकारले राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार नियुक्ति, सेवाको अवस्था र सुविधासम्बन्धी निर्देशिका, २०८० खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ ।
नगर विकास कोष ऐन, २०५३ बमोजिम नगर विकास कोषका उपप्रबन्धक राजेशकुमार भोछिभोयालाई तीन महिना काम गर्न र एक जना पदाधिकारीलाई नगर विकासको सदस्यमा नियुक्त गर्ने निर्णय सहरी विकास मन्त्रालयको तर्फबाट भएको हो । सातवटै प्रदेशमा कोष सञ्चालक समिति ।
मन्त्रिपरिषद्को बैठकले कोशी प्रदेशको रंगेली नगरपालिकाका मेयर दिलीपकुमार अग्रवाल, मधेश प्रदेशको बराठहवा नगरपालिकाका मेयर कल्पना कटुवाल, वाग्मती प्रदेशमा गोकर्णेश्वर नगरपालिकाका मेयर दीपक रिसाल, पोखरा महानगरपालिकाको उपमेयरमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ । गण्डक प्रदेशकी मञ्जु गुरुङ, तिलोत्तमा नगरपालिकाका मेयर रामकृष्ण खाँण, लुम्बिनी प्रदेश, कर्णाली प्रदेशको पञ्जरी नगरपालिकाका मेयर लालवीर भण्डारी र सुदूरपश्चिम प्रदेशको लम्कीचुहा नगरपालिकाकी मेयर सुशीला शाहीले.
श्वपुरी गाउँपालिकाको सूर्यचौरमा भएको एयर डाइनेस्टीको हेलिकप्टर दुर्घटनाको छानबिन गर्न संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले नेपाली सेनाका वरिष्ठ पाइलट सुवास थापाको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय छानबिन आयोग गठन गरेको थियो । नुवाकोट जिल्ला साउन २० गते । आयोगलाई ३० दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउन भनिएको छ ।
तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस