सरकारले कञ्चनपुरको शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्ज अन्तर्गत रहेका नम्बरी आवादी जग्गाको सट्टाभर्ना समस्या समाधान गर्न अधिकारसम्पन्न आयोग गठन गरेको छ। 

बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश जयानन्द पनेरूको अध्यक्षतामा ६ सदस्यीय आयोग गठन गरेको हो।

मन्त्रिपरिषद् निर्णयमा भनिएको छ, "शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्ज (तत्कालीन वन्यजन्तु आरक्ष) विस्तार हुँदा राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र परेका नम्बरी आवादी जग्गाहरूको सट्टाभर्ना समस्या समाधान गर्ने सम्बन्धमा उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश जयानन्द पनेरूको अध्यक्षतामा ६ सदस्यीय अधिकारसम्पन्न आयोग गठन गरिएको छ।"

नेपाली कांग्रेसका सांसद एनपी साउदले लामो समयदेखि शुक्लाफाँटा आरक्षपीडितहरूको समस्या समाधान गर्न सरकारसँग माग गर्दै आएका थिए। उनले भदौ १८ मा प्रतिनिधिसभामा न्यायिक आयोग गठन गरेर समस्याको तत्काल समाधान गर्न आग्रह गरेका थिए।

साउदका अनुसार, शुक्लाफाँटा आरक्ष विस्तारका लागि सरकारले किसानहरूको जग्गा ४० वर्षअघि अधिग्रहण गरेको थियो। यद्यपि, ४० वर्षमा ३२ वटा आयोग गठन गरेर करोडौँ रुपैयाँ खर्च भए पनि समस्या समाधान हुन सकेको छैन।