कोशी प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को आन्तरिक लेखा परीक्षण प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छ। कुल २७ अर्ब ९२ करोड ३८ लाख ३५ हजार ६३ रुपैयाँ निकासा र खर्च भएकोमा ३६ करोड ३४ लाख ६९ हजार ८५१ रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ, जुन कुल खर्चको १.३० प्रतिशत हो। 

प्रतिवेदनले कुल बेरुजुलाई तीन भागमा वर्गीकृत गरेको छ: नियमित गर्नुपर्ने ८ करोड ४ लाख ६९ हजार ९४९ रुपैयाँ, असुल उपर गर्नुपर्ने ३ करोड २ लाख ५० हजार ४३० रुपैयाँ, र पेस्की बाँकी २५ करोड २७ लाख ४९ हजार ४७२ रुपैयाँ।

पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले ३० करोड ८३ लाख ६२ हजार ९५७ रुपैयाँ बेरुजु देखाउँदै सबैभन्दा ठूलो हिस्सा ओगटेको छ। त्यसमा २४ करोड ७३ लाख २१ हजार ७६६ रुपैयाँ पेस्की बाँकी छ। सबैभन्दा कम बेरुजु मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले ५१ हजार ३४० रुपैयाँ मात्र देखाएको छ ।

प्रतिवेदनले सवारी साधनको लगबुक नराखी इन्धन खर्च भुक्तानी, पानी–बिजुली महसुलमा जरिवाना तिर्नुपर्ने अवस्थाको सिर्जना, ई-हाजिरी बिना खाजा भत्ता भुक्तानी, र भ्रमण प्रतिवेदन बिनाको भ्रमण खर्चजस्ता वित्तीय कमजोरी औंल्याएको छ।

पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ई-पेमेन्ट नगरी पेस्कीमार्फत भुक्तानी गरेको र नर्सरी उत्पादन एकै स्थानमा केन्द्रित राखेको पाइएको छ। भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले दरबन्दीभन्दा बाहिरका कर्मचारीलाई तलब दिनुका साथै डीपीआर बिना रकम भुक्तानी गरेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले भने भ्रमण खर्चमा दोहोरो भुक्तानी गरेको र बिलभन्दा बढी रकम तिरेको छ।

महालेखा परीक्षण कार्यालयले २०७९/८० मा १ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ बेरुजु देखाएकोमा अद्यावधिक बेरुजु ५ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। पारदर्शिता र आर्थिक अनुशासनमा सुधारका लागि प्रतिवेदनले पेस्की फर्स्यौट, अनुगमन प्रभावकारिता, र खरिद प्रक्रियामा मितव्ययितालाई प्राथमिकता दिन सुझाव दिएको छ।