कर्णालीमा अझैपनि आयोडिनयुक्त नुन पु-याउनै कठिन छ । साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन लिमिटेडले कर्णालीका सबै डिपोहरुमा नुन ढुवानी गरिरहेको छ ।
सरकारले ढुवानी भाडामा अनुदान दिइ साल्ट ट्रेडिङले कर्णालीका जिल्लामा आयोडिनयुक्त नुन सहुलियतामा बिक्री गर्दै आएको छ । उपल्लो डोल्पाको तिन्जे बिक्री केन्द्रबाहेक अन्य ठाउँमा आयोडिनयुक्त नुन पु-याउने क्रम जारी रहेको साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन लिमिटेडको प्रदेश कार्यालय, नेपालगञ्जका प्रमुख मनोज चौधरीले जानकारी दिए।
चीन सरकारले अनुमति नदिएका कारण उपल्लो डोल्पामा नुन ढुवानी गर्न नसकिएको साल्ट ट्रेडिङले जनाएको छ । कर्णालीका पूरै र लुम्बिनीमा आयोडिनयुक्त नुन नेपालगञ्जबाट ढुवानी गरिँदै आएको छ ।
कर्णालीका हुम्ला, मुगु र डोल्पामा आयोडिनयुक्त नुन नपुग्ने समस्या यो वर्ष समाधान भएको प्रमुख चौधरीले जानकारी दिएका छन् । कर्णालीका जिल्लाहरुमा प्रति पोका रु नौ रुपैयाँले आयोडिनयुक्त नुन बिक्री हुने गरेको छ ।
ढुवानीमा अनुदानका कारण उक्त नुन प्रतिकिलो नौ रुपैयाँ पर्छ । डोल्पाको सदरमुकाम दुनैमा दुई हजार पाँच क्वीन्टल कोटामध्ये हालसम्म एक हजार एक सय क्वीन्टल नुन ढुवानी भइसकेको छ । जुफाल डिपोमा पाँच सयमध्ये तीन सय क्वीन्टल, काइगाउँमा तीन सय कोटामध्ये हालसम्म नुन पु-याइएको छैन । ढुवानीको क्रममा बाटोमै रहेको साल्ट ट्रेडिङले जनाएको छ ।
त्रिपरासुन्दरीको लिकुमा तीन सय कोटा निर्धारण गरिएकामा ढुवानीको क्रममा रहेको प्रदेश कार्यालय, नेपालगञ्जका प्रमुख चौधरीले जानकारी दिए । मुडकेचुलाको सर्मीमा तीन सय क्वीन्टलमा सबै नुन पुगेको उनको भनाइ छ । तिन्जेमा एक हजार आठ क्वीन्टल कोटा निर्धारण गरेकामा हाल सम्म पु-याउन सकेको छैन ।
हुम्ला सदरमुकाम सिमीबोटमा एक हजार छ सय क्वीन्टल कोटा निर्धारण गरिएकामा हालसम्म एक हजार एक सय ५० क्वीन्टल ढुवानी भइसकेको छ । याल्वाङ डिपोमा पाँच सय क्वीन्टल कोटा निर्धारण गरिएकामा हालसम्म ढुवानी हुन सकेको छैन । सार्केगाडमा नौ सय क्वीन्टलमध्ये ढुवानीको क्रममा बाटोमा रहेको प्रदेश प्रमुख चौधरीले जानकारी दिएका छन् ।
श्रीकोट डिपोमा नौ सय क्वीन्टल कोटा भएकोमा ढुवानीको क्रममा छ । सदरमुकाममा भने हवाई मार्गबाट नुन ढुवानी गर्ने कार्ययोजना रहेको छ । श्रीकोट र सार्केगाड साल्ट ट्रेडिङ् कर्पोरेशनका बिक्री केन्द्र हुन् ।
मुगु सदरमुकामका डिपोमा दुई हजार पाँच सय क्वीन्टलको कोटा रहेकामा हालसम्म एक हजार एक सय क्वीन्टल ढुवानी भइसकेको छ । बाँकी ढुवानीको क्रममा छ । सोरुकोटमा नौ सय क्वीन्टलमध्ये पाँच सय क्वीन्टल ढुवानी भएको छ ।
श्रीकोटमा नौ सय क्वीन्टल ढुवानी भएको छ । मुगुमकार्मरोङ गाउँपालिकामा एक हजार क्वीन्टल कोटा रहेकामा हालसम्म ढुवानी भएको छैन । सदरमुकामबाट नै यहाँको माग र आपूर्ति व्यवस्था हुँदै आएको साल्ट ट्रेडिङले जनाएको छ ।
जुम्लाका सबै स्थानीय तहमा नुन पु-याउन स्थानीय तहहरुसँग सहकार्य भइ सोही अनुसार ढुवानी भइरहेको चौधरीले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार सदरमुकाममा चार हजार क्वीन्टलमध्ये दुई हजार एक सय ५० क्वीन्टल ढुवानी भएको छ । नराकोटमा एक हजारमा हालसम्म चार सय ५० क्वीन्टल पठाएको छ । गोरुचौरमा एक हजारमध्ये पाँच सय क्वीन्टल नुन पु-याएको छ ।
जाजरकोटका सात पालिकामध्ये सदरमुकामसहित चार ठाउँमा नुन बिक्री हुँदै आएको छ । सदरमुकाममा दुई हजार पाँच सयमा एक हजार दुई सय मात्र ढुवानी भएको छ । नलगाडको दल्लीमा एक हजार पाँचमा छ सय क्वीन्टल ढुवानी भएको छ ।
पश्चिम जाजरकोटको थलहमा एक हजार दुई सय क्वीन्टलमध्ये चार सय ५० क्वीन्टल ढुवानी भएको छ । तागामा तीन सय क्वीन्टल कोटामध्ये सबै पुगेको छ । रुकुम पश्चिमको ४ हजार पाँच सय क्वीन्टल कोटा मध्य हाल सम्म आठ सय ५० क्वीन्टल ढुवानी भएको छ । चौरजहारीमा आठ सय क्वीन्टल मध्य तीन सय ४० क्वीन्टल मात्र ढुवानी भएको छ ।
कालिकोटमा तीन हजार पाँच सय क्वीन्टल मध्ये सात सय ५० क्वीन्टल ढुवानी भएको छ । रासकोट डिपोमा एक हजार दुई सय क्वीन्टलमध्ये दुई सय ४० क्वीन्टल ढुवानी भएको छ । बाँकी ढुवानीको प्रक्रियामा छ । ठेक्का प्रक्रियाबाट ढुवानी हुने भएकाले ढुवानीकर्ताले आफू अनुकुलमा ढुवानी गर्दै आएका छन् ।
उपल्लो डोल्पामा कोभिड देखि आयोडिन युक्त नुन ढुवानी हुन सकेको छैन । हिमाली जिल्लाहरुमा चिसो र हिमपातका कारण नुन ढुवानीमा समस्या हुने गरेको छ ।
उपल्लो डोल्पा, हुम्लाको माथिल्लो भाग र मुगुको माथिल्लो क्षेत्रमा ढुवानीमा समस्या हुँदै आएको छ । स्थानीय तहहरुले समन्वय गरेर नुन लिएमा सबेलाई सहज हुने लिमिटेडको भनाइ छ । हाल निर्धारण गरिएको नुनको कोटा कर्णालीको हालको जनसङ्ख्यलाई अपुग भएको स्थानीय तहका प्रमुखहरुले बताउँदै आएका छन् ।
दैलेखमा नुनको बिक्री केन्द्र नै छैन । कर्णालीको सबै स्थानीय तहमा साल्ट ट्रेडिङसँग सहकार्य गरेर नुन लिन पु-याउन सकेमा सबैका लागि सजिलो हुने साल्ट ट्रेडिङले जनाएको छ ।
आयोडिनयुक्त नुनको आवश्यकता र माग दुवै उच्च रहेको स्थानीय तहका प्रमुखहरु बताउँछन् । साल्ट ट्रेडिङले सीमित कोटा निर्धारण गर्दा बर्सेनी कर्णालीका स्थानीयवासीका लागि नुन अपुग हुने गरेको पूर्वमन्त्री गणेशप्रसाद सिंहले बताएका छन्।
तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस