मुगुको रारा ताल क्षेत्रमा जलवायु सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन (कोप–२९) को पूर्व तयारी र जलवायु परिवर्तनले कर्णालीमा पारेको असरका सम्बन्धमा दुई दिने कार्यशाला सम्पन्न भएको छ ।     
    
वन तथा वातावरण मन्त्रालय र जलवायु परिवर्तनका क्षेत्रमा काम गर्दै आएको संस्था ‘साथसाथै’को संयुक्त आयोजनामा भएको कार्यशाला पाँचबुँदे घोषणापत्र जारी गर्दै आज सम्पन्न भएको हो ।     
    
कार्यक्रममा वन तथा वातावरण मन्त्री ऐनबहादुर शाही ठकुरीले नेपालले केही गल्ती नै नगरी अन्याय भोग्नु परेकाले क्षतिपूर्तिका लागि नेपाल सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरुमा आवाज उठाउने बताउनुभयो । उहाँले संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जलवायु सम्मेलनमा जलवायु कोषको रकम क्षतिपूर्तिस्वरुप पाउनका लागि आवश्यक गृहकार्य भइरहेको जानकारी दिनुभयो ।

     
मन्त्री शाहीले जलवायु न्यायका क्षेत्रमा कम बजेट विनियोजन गरिएकाले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माण गर्दा यस विषयमा ध्यान दिइने बताउनुभयो । जलवायु परिवर्तनको असरले कर्णालीका जनतालाई परेको असरसहित कर्णालीको अबाजलाई यसपटक कोप–२९ मा पुर्याउने उहाँले प्रतिबद्धता जनाउनुभयो ।     
    
‘साथसाथै’का अध्यक्ष प्रजिता कार्कीले राराको सुन्दरता, छायाँनाथ हिमाललगायतको हिमालको आकर्षण जलवायु परिवर्तनले घट्दै गएकोप्रति चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो । कर्णालीमा जनजीवन, जलवायु परिवर्तनले पारेको असर बुझ्न र कर्णालीका आवाज विश्वमाझ पु¥याउनका लागि पहल गर्न आएको उहाँले बताउनुभयो ।     

सो अवसरमा स्थानीय तथा जलवायु परिवर्तनको असर भोगेका विभिन्न पालिकाका जनप्रतिनिधि, संरक्षण विद्सँग समूहगत छलफल गरिएको आयोजक संस्था साथसाथैले जनाएको छ । 

कार्यशालाले जलवायु परिवर्तनका कारण समग्र नेपाल उच्च जोखिममा रहेको र त्यसमा पनि कर्णाली प्रदेश अझ बढी जोखिममा रहेको निष्कर्ष निकालेको छ । 

     
के छ पाँच बुँदे घोषणा पत्रमा ?     
घोषणपत्रमा कर्णाली प्रदेशमा जलवायु परिवर्तनका जोखिमसँग जुध्ने क्षमता अत्यन्त कम रहेको उल्लेख गरिएको छ । साथै तीनै तहका सरकारले कार्यान्वयन गर्ने विकास निमार्णका कार्यक्रममा जलवायु परिर्वतनसम्बन्धी जोखिम व्यवस्थापन र जलवायुमैत्री क्रियाकलाप कार्यान्वयन गर्न विशेष प्राथमिकता साथ उठान गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।     
    
त्यस्तै जलवायु परिर्वनका कारण महिला, बालबालिका, युवा सिमान्तकृत समुदायलगायतमा परेको प्रभाव, जोखिमता र जलवायु न्यायसम्बन्धी विषयलाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरुमा विशेष प्राथमिकता साथ उठान गर्नुपर्ने घोषणपत्रमा उल्लेख छ ।     
    
घोषणपत्रमा नेपालमा जलवायु परिर्वतनले पारेको प्रभावसँग जुध्न साथै जलवायु मैत्री विकासका अवसर प्राप्त गर्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको सहकार्यलाई विशेष जोड दिनुपर्ने उल्लेख छ ।

“जलवायु परिर्वतनले स्थानीय जनजीविकामा पारेको असर र प्राकृतिक विपद्को वैज्ञानिक लेखाजोखा गर्दै जोखिम व्यवस्थापन र असर कम गर्दै तीन वटै तहका सरकारको क्षमता अभिवृद्धि गर्नु आवश्यक छ”, घोषणा पत्रमा उल्लेख छ, “आसन्न कोप–२९ सम्मेलनमा नेपालमा जलवायु परिवर्तनले पारेका असर र प्राप्त हुनसक्ने अवसरका साथै जलवायुमैत्री कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न जलवायु वित्तको आवश्यकताबारे विशेष पहल गर्नुपर्छ ।”