लुम्बिनी, २३ असोज,

लुम्बिनी प्रदेशसभाबाट पारित भएका दुई विधेयक प्रदेश प्रमुख कृष्णबहादुर घर्तीले प्रमाणीकरण नगरी सन्देश सहित फिर्ता पठाउनुभएको छ। प्रदेशसभाले प्रमाणीकरणका लागि प्रदेश प्रमुख समक्ष पठाएका विधेयकमध्ये प्रदेश निजामती सेवा ऐन, २०८०लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक र स्थानीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक छन्।

उक्त विधेयक पुनर्विचारका लागि भन्दै फिर्ता पठाइएको प्रदेश प्रमुख कार्यालयका सचिव वेदप्रसाद खरेलले जानकारी दिनुभयो विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ कि प्रदेश सभाबाट नेपालको संविधानको धारा १९९ बमोजिम पारित भई धारा २०१ को उपधारा (१) बमोजिम प्रमाणित भई प्रमाणीकरणका लागि पेस हुन आएका विधेयक संविधानको धारा २०१ को उपधारा (३) बमोजिम पुनःविचार हुन आवश्यक देखिएकाले फिर्ता पठाइएको हो।

प्रदेश निजामती सेवा ऐन संशोधन विधेयक प्रदेशसभाबाट गत भदौ ३१ गते र स्थानीय निजामती सेवाको गठनसम्बन्धी विधेयक भदौ २७ गते पारित भएको थियो। यी दुवै विधेयक प्रदेश प्रमुखले मङ्गलबार फिर्ता पठाउनुभएको हो। अन्य दुई विधेयक भने प्रदेश प्रमुख घर्तीले प्रमाणीकरण गर्नुभएको छ। प्रदेश विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी विधेयक र औद्योगिक व्यवस्थासम्बन्धी प्रचलित प्रदेश कानुन संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक प्रमाणीकरण गरिएका छन्।

विपद् व्यवस्थापन विधेयक असोज २० गते र औद्योगिक व्यवसायसम्बन्धी विधेयक असोज २१ गते प्रमाणीकरण भएको प्रदेश प्रमुखको कार्यालयले जनाएको छ। यी विधेयक प्रदेश सभाबाट भदौ गत २८ गते र भदौ ७ गते पारित भएका थिए।