नेपालको नागरिक उड्डयन क्षेत्र सुरक्षित गर्ने गरी कानुन बनाइनुपर्नेमा सांसदहरुले जोड दिएका छन् ।

प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री बद्रीप्रसाद पाण्डेद्वारा प्रस्तुत ‘नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण विधेयक, २०८१ माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्तावको सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिनुहुँदै सांसद राजेन्द्रकुमार केसीले उड्डयन क्षेत्र सुरक्षित गर्न कानुनी व्यवस्था आवश्यक भएकाले विधेयक आएको बताएका छन् ।

बैठकमा सांसद एकनाथ ढकालले प्राधिकरण सेवा प्रदायक र नियमनकारी दुवै निकायका रुपमा काम गरिरहेकामा यो विधेयकपछि त्यस्तो अवस्थाको अन्त्य हुने बताउनुभयो । यसबाट उड्डयन क्षेत्रमा सुधार हुने उहाँको विश्वास थियो ।

सांसद प्रेम सुवालले मन्त्रालय अन्तर्गतको संस्था स्वायत्त हुन नसक्ने भएकाले विधेयकमा स्वायत्त शब्द राख्न नहुने विचार राखेका थिए । कुन काम सरकारले गर्ने र कुन निजी क्षेत्रलाई दिने भन्ने प्रस्ट हुनुपर्ने उनको विचार थियो । सौर्य एयर दुर्घटना हुँदा त्यसको सत्यतथ्य सार्वजनिक नभएको सांसद सुवालले सुनाए ।

सांसद शिशिर खनालले नियामक र सेवाप्रदायक फरक निकाय हुने व्यवस्थाले स्वार्थको द्वन्द्व नभएर व्यवस्थित हुने विचार राखेका थिए । विधेयकमा जवाफदेही हुने नदेखिएकाले त्यसलाई मिलाइनुपर्ने उनको भनाइ थियो । सार्वजनिक पारदर्शिता र सुरक्षाको विषयलाई पनि सुनिश्चित गर्न पनि सांसद खनालले माग गरेका छन् ।

सांसद रोशन कार्कीले सञ्चालक समितिमा सरकारको नियन्त्रणले फेरि संस्थालाई राम्रो नगर्ने भएकाले खुला प्रतिस्पर्धाबाट ल्याउने व्यवस्था गनुपर्ने विचार राखेका थिए । सांसद उदयशम्शेर जबराले दुर्घटना हेर्ने छुट्टै निकायको व्यवस्था गरिनुपर्नेमा जोड दिए ।

सांसद रञ्जुकुमारी झाले यसअघिको सौर्य एयरको दुर्घटना जानी बुझी भएको जस्तो देखिएकाले वायु सेवा र नागरिक उड्डयन प्राधिकरण छुट्टा छुट्टै निकाय बनाएपछि सुधार हुने आशा गरिएको बताएका छन् ।

सांसद दुर्गा राईले आइतबार सेवा प्रदायक निकायको विषयमा र आज नियमनकारी निकायका बारेमा भइरहेको छलफलले अन्तरराष्ट्रियस्तरमा नेपालको आकाश सुरक्षित छ भन्ने सन्देश दिने गरी कार्यान्वयनमा जानुपर्ने बताए ।

सांसद बिमला सुवेदीले युरोपियन युनियन र आइकाओको सुरक्षा संवेदनशीलताको चासोका बारेमा विधेयकमा केही उल्लेख नगरिएको बताएका छन् । सांसद दामोदर पौडेल बरागीले दुर्घटना भएपछि कार्यदल बन्ने प्रतिवेदन आउने तर कार्यान्वयन नहुने विषयलाई विधेयकले केही गर्न खोजेको बताए ।

सांसद सुनिता बरालले यो विधेयक यसअघि राष्ट्रियसभाबाट पारित भई प्रतिनिधिसभामै नआएकाले अहिले पनि त्यस्तो हुने वातावरण आउन नदिनेतर्फ ध्यानाकर्षण गराएकी छन् । शङ्काको सुविधालाई न्यूनीकरण गरी जवाफेहितालाई प्रवद्र्धन गर्ने विषय पनि विधेयकमा समेट्नुपर्ने उनको विचार छ ।