खानेपानीमन्त्री प्रदीप यादवले कर्णाली प्रदेश र पिछडिएको क्षेत्रका खानेपानी आयोजनालाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर बजेट विनियोजन गरिने बताएका छन् ।

आज सिंहदरबारस्थित राष्ट्रियसभा अन्तर्गतको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको बैठकमा खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता (वास) सम्बन्धी विषयमा खानेपानी मन्त्रालयबाट हालसम्म भएका कार्य प्रगति र आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तथा कार्यक्रमबारे भएको छलफलमा उनले यस्तो बताएका हुन् ।

मन्त्री यादवले जनतालाई शुद्ध र सुरक्षित खानेपानी उपलब्ध गराउनु सरकारको मुख्य प्राथमिकता भएकाले यस पटकको खानेपानी बजेटमा दुर्गम तथा पिछडिएको क्षेत्रलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखिने बताए । उनले भने, “विशेषगरी कर्णाली प्रदेशका दश जिल्लामा खानेपानीको अवस्था अत्यन्तै गम्भीर छ । आगामी बजेटमा उक्त प्रदेशका जनतालाई शुद्ध, स्वच्छ र सुरक्षित खानेपानी उपलब्ध गराउन विशेष योजना निर्माण गरी कार्यान्वयन गरिने छ ।” 

फिनल्याण्ड सरकार, स्थानीय तह र खानेपानी मन्त्रालयको समन्वयमा कर्णालीका दश जिल्लामा खानेपानीका क्षेत्रमा काम भइरहेको मन्त्री यादवले जानकारी दिए । समितिका सदस्यहरूका प्रश्न जवाफमा उनले आफूले मन्त्रालय सम्हालेपछि रोकिएका थुप्रै योजनाको विस्तृत अध्ययन गरिएको, धेरै आयोजनाहरू पुनः सञ्चालनमा ल्याइएको र हालसम्म ९८ प्रतिशत नेपाली जनतालाई आधारभूत तथा २७ प्रतिशतलाई सुरिक्षत खानेपानी उपलब्ध गराउने लक्ष्य रहेको जानकारी गराएका थिए ।     
    
मन्त्री यादवले बबरमहलमा केही महिला पहिले खानेपानीको फुटेको पाइपका विषयमा छानबिन समिति बनाइएको र पाइपको गुणस्तर जाँच्ने प्रविधि नेपालमा नहुँदा समस्या भएको बताएका छन् ।

राष्ट्रियसभा सदस्य वामदेव गौतमले नेपालमा पानीको समस्या नभएको तर शुद्ध पानीको समस्या हुने गरेकाले सरकारले यसमा ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिए । सांसद झक्कुप्रसाद सुवेदीले सरकारले नागरिकका पानी समस्या समाधान गर्न ध्यान दिनुपर्ने बताएका छन् ।

बैठकमा सांसद उर्मिला अर्याल, सावित्रा मल्ल, विष्णुबहादुर विश्वकर्मा, भुवनबहादुर सुनार, घनश्याम रिजाल, सारदादेवी भट्टलगायतले सहज रूपमा पानी वितरणमा विषेश ध्यान दिनुपर्ने तथा ठूला तथा बजेट अभावमा रोकिएका आयोजनाहरू यथाशीघ्र सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने धारणा राखेका थिए ।