सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले शिक्षासम्बन्धी समस्याहरूको सम्बोधन गर्न ‘फास्ट ट्र्याक’ मार्फत विद्यालय शिक्षा विधेयक ल्याइने बताएका छन् । मन्त्रालयमा आज वैशाख ३ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्ने क्रममा मन्त्री गुरुङले शिक्षा क्षेत्रको व्यवस्थापनका लागि विधेयक ल्याउनु अनिर्वाय रहेको बताए ।

नेपाल सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका मन्त्री गुरुङले शिक्षकको समस्याप्रति सरकार संवेदनशील रहेको बताउँदै ‘फास्ट ट्र्याक’ अपनाएर विधेयक पास गर्ने सरकारको तयारी रहेको जानकारी दिए । “शिक्षा क्षेत्रमा थुप्रै समस्या छन्, त्यसको व्यवस्थापन गर्न ‘फास्ट ट्र्याक’ मार्फत विधेयक पास गर्ने तयारीमा छौँ”, मन्त्री गुरुङले भने ।

मन्त्री गुरुङका अनुसार वैशाख २ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले नेपाल शिक्षक महासङ्घले उठाएका मागप्रति नेपाल सरकार संवेदनशील रहेको र मागहरूको यथोचित सम्बोधन गर्ने सम्बन्धमा संवादलाई निरन्तरता दिने एवं सङ्घीय संसद्मा विचाराधीन रहेको विद्यालय शिक्षा विधेयक पारित गर्ने प्रयोजनका लागि सङ्घीय संसद्को अधिवेशन आह्वान गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ ।

मन्त्री गुरुङका अनुसार सरकारले आन्दोलनरत शिक्षकलाई आ–आफ्नो काममा फर्कन आह्वान गरेको छ । विधेयक छिटो पारित गर्न सरकारको तर्फबाट आवश्यक समन्वय र सहजीकरण गर्ने विश्वास दिलाइएको उनले जानकारी दिए ।

हाल विद्यालयमा नयाँ शैक्षिकसत्रका लागि विद्यार्थी भर्ना गर्ने समय रहेको र माध्यमिक शिक्षा परीक्षा कक्षा १० को उत्तरपुस्तिका परीक्षण गर्ने एवं कक्षा १२ को परीक्षा सञ्चालन गर्नेजस्ता महत्त्वपूर्ण कार्य गर्नुपर्ने भएको हुँदा प्रदर्शनका कार्यक्रम रोकी विद्यार्थी र अभिभावकको हितलाई मध्यनजर गरी शिक्षकहरूलाई आ–आफ्नो काममा फर्किन आह्वान गर्ने र सोको लागि आवश्यक वातावरण बनाउन नेपाल शिक्षक महासङ्घलाई अनुरोध गरेको मन्त्री गुरुङले जानकारी दिए ।

विश्व बैंकको वित्तीय सहयोगमा सञ्चालन हुन लागेको रानी जमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजना तेस्रो चरणको लागि १३७ मिलियन अमेरिकी डलर सहुलियतपूर्ण ऋण लिनको लागि सैद्धान्तिक सहमति दिने एवं ऋणसम्बन्धी वित्तीय सम्झौता र आयोजना दस्तावेजलाई अन्तिमरूप दिन नेपाल सरकारका तर्फबाट अर्थ मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा वार्ता टोली गठन गर्ने सरकारको निर्णय छ ।

त्यसैगरी साना सिँचाइ कार्यक्रमका लागि स्वीट्जरल्याण्ड सरकारबाट प्राप्त हुने थप अनुदान सहायता १८ लाख ८ हजार स्वीस फ्रयाङ्क प्राप्त गर्ने सरकारले निर्णय गरेको छ । यही वैशाख ५ गतेदेखि ११ गतेसम्म कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयका सचिव कृषि विकास डा गोविन्दप्रसाद शर्मालाई भारत भ्रमणको लागि स्वीकृति दिइएको छ ।