राजनीतिक दलका युवा नेताहरुले समृद्धि, सुशासन, सामाजिक न्याय, सार्वजनिक सेवा प्रवाहको सुधार तथा जनअपेक्षा पूरा गर्न नयाँ वर्ष नयाँ राजनीतिक सङ्कल्प र प्रतिबद्धताको आवश्यकता औँल्याएका छन् । उनिहरुले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई थप सुदृढ गर्न तीन तहकै सहरकारबीच समन्वय, सहकार्य र सहअस्तित्वमा आधारित रहेर आगामी मार्गचित्र तय गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

नेताहरुले यसका लागि कानुन निर्माण र त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन रहेको उल्लेख गर्दै सार्वजनिक खर्चको मितव्ययिताका लागि सांसद र मन्त्रिमण्डल तथा कर्मचारीको सङ्ख्या कटौती गरेरै भए पनि जानुपर्ने धारणा राखे । नयाँ वर्ष २०८२ को प्राथमिकताका विषयमा केन्द्रित रही विभिन्न राजनीतिक दलका नेतासँग गरिएको कुराकानी :

दलहरुबाट दरिलो प्रतिबद्धता आवश्यक छ : चन्द्र भण्डारी (नेपाली कांग्रेस)

नेपालको संविधान, राजनीतिक दल र नेताहरूको यो मुलुकमा हामी पाँच वर्षमा गरिबीबाट अन्त्य गर्न सक्छौँ भन्ने पहिलो प्रतिबद्धता हुनुपर्छ । मुस्ताङ, मनाङ, कर्णालीजस्ता ठाउँका नागरिक काठमाडौँ आएर विकास माग्न नपरोस्, सरकार आफैँ त्यहाँ उपस्थित होस् । हिमाली क्षेत्रमा भेडाच्याङ्ग्रा पालेर आम्दानी गर्न सकोस् । जलस्रोतबाट धेरै आम्दानी गर्न सकिन्छ । जलस्रोत र पशुपालन क्षेत्रलाई अघि बढाउने नीति लिइयोस् । सीमान्तकृत वर्गलाई जलस्रोत उत्पादनमा शेयर पाउने व्यवस्था गरोस्, यति गर्नासाथ मुलुक सम्पन्न हुन्छ । शैक्षिक क्षेत्रलाई पनि उकास्न नयाँ योजना ल्याउन सकोस् भन्ने सरकारसँग कामना गर्छु । तर, हालको सोच र शैलीले हुँदैन, त्यसका लागि नेताहरुको सोचमा परिर्वतन हुनुपर्‍यो ।

अहिले विकासमा धेरै लगानी गर्नसक्ने अवस्था छैन । सांसदहरुको सङ्ख्या घटाएर एक सयको हाराहारीमा ल्याउनुपर्छ, मन्त्रिमण्डल सानो र छरितो बनाउनुपर्छ, प्रदेश नहटाए पनि प्रदेश सांसद र मन्त्रिपरिषद्को सङ्ख्या घटाउनुपर्छ । संवैधानिक आयोग र कर्मचारी हालको सङ्ख्यामा ६० प्रतिशत घटाउनुपर्छ । संस्कृति, समाज र बनोटलाई हेर्दा स्थानीय निर्वाचनलाई ‘पार्टी लेस’ व्यवस्था गर्नुपर्छ । तब मात्रै यो मुलुक अघि बढ्न सक्छ । ‘सही व्यक्ति, उचित जिम्मेवारी’ हुनुपर्छ । अवकाशप्राप्त कर्मचारीलाई पुनः जिम्मेवारी दिने प्रवृत्ति अन्त्य गर्नुपर्छ ।

२०८२ कानुन निर्माणको वर्ष बनोस् : दीपा शर्मा (नेत्री एमाले)

सुशासन, विकास तथा सामाजिक न्यायसम्मका विषयमा एकताबद्ध भएर सामाजिक मूल्यमान्यतालाई अघि बढाउन सकियोस्, राजनीतिक दलहरु पनि एक ढिक्का भएर देश विकासको साझा मुद्दामा लाग्न सकून् । अर्थतन्त्रलाई सुधार गरेर विकासका कामलाई तीव्रता दिन सकौँ । व्यवस्थामाथि कहीँकतै प्रश्न उठेका छन्, त्यसलाई निराकारण गर्ने गरी सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई बलियो र मजबुत बनाउन तीनै तहका सरकार लाग्नुपर्छ । आमजनताले सुशासन र सामाजिक न्यायको अनुभूति गर्न चाहिरहेका छन्, त्यसका लागि इमान्दार नेतृत्व खोजिरहेका छन् ।

समाज रुपान्तरणका लागि जे सङ्कल्प लिएर काम गरे फेरि पनि सम्पूर्ण राजनीतिक दल एकढिक्का भएर मुलुक बनाउन अघि बढुन् भन्ने जनचाहनालाई पूरा राजनीतिक नेतृत्व तथा समाजका सबै तह र तप्काका नागरिक एक हुन प्रेरणा मिलोस् । सुशासन, सामाजिक न्याय र सेवा प्रवाहमा सुधार गर्न राज्यका निकायलाई चुस्त राख्दै कानुन निर्माणमा लाग्न प्रेरणा प्रदान गरोस् । यो वर्ष कानुन निर्माणको वर्ष होस्, बनेको कानुन कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने कार्यभार हुनुपर्छ । यसबाट मात्रै ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’को परिकल्पना हासिल हुनुसक्छ ।

व्यवस्थालाई स्थायित्व दिने सङ्कल्प गरौँ : माधव सापकोटा (माओवादी केन्द्र)

राजनीतिक हिसाबले अस्थिरताको स्थिति छ, स्थिरतामा जानुपर्छ । संविधान संशोधनको छलफल गरिरहेका छौँ, इमान्दारिताका साथ संविधान संशोधनका लागि प्रमुख राजनीतिक शक्तिहरुबीच राजनीतिक संवाद गर्ने, व्यवस्थामा स्थायित्व दिने गरी संविधान संशोधनको सङ्कल्प गर्ने । खासगरी रोजगार र स्वरोजगारलाई सुनिश्चित बनाउन उचित वातावरण बनाउने आजको मुख्य अभिभारा हो । नयाँ वर्षले राजनीतिक नेतृत्व र दलहरुलाई त्यस दिशामा प्रेरणा देओस् ।

सुशासन र सार्वजनिक सेवामा सुधार अपरिहार्य : मनिष झा (राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी)

सुशासन र सार्वजनिक सेवामा सुधार अहिलेको अपरिहार्यता हो । यो नै विकासको आधार हो । यी क्षेत्रमा काम नगरी मुलुक समृद्ध हुन सक्दैन । संविधान संशोधन राजनीतिक स्थिरताका लागि हुनुपर्छ । तर अहिले संविधान संशोधन सत्ता स्थिरताको मुद्दा मात्रै बनेको छ । राजनीतिक स्थिरताको संस्थागत अभ्यासका लागि मुद्दा हुनुपर्ने तर गठबन्धन बनाउने मात्रै सीमित भइदियो । संशोधनभन्दा पनि परिमार्जन चाहिन्छ । त्यो परिमार्जन हुने तयारी भएन, त्यसमा काम गर्नुपर्छ ।

हाम्रै प्रयास र लगनशीलताबाट समृद्धि सम्भव छ : शरत्सिंह भण्डारी (लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी)

नेपालको समृद्धिको लक्ष्य हाम्रै प्रयास र लगनशीलताबाट प्राप्त गर्न सम्भव छ । नयाँ वर्ष २०८२ देखि नै आर्थिक विकासमा योगदान, सेवा प्रवाहमा सुधारलगायत रोजगारयोग्य वातावरण सिर्जना गर्न रुपान्तरणकारी कार्यहरुको सुरुआत गर्नुपर्नेछ । नेपालको श्रम बजारको विकास तथा विस्तारमा हामीले समग्र रोजगार शृङ्खलामै गुणात्मक परिवर्तन ल्याउनु छ ।

नेपालको वर्तमान श्रम तथा रोजगारीलाई क्रमशः सुधार गर्दै आगामी दश वर्षभित्रै नेपाली वैदेशिक रोजगारीमा जानुपर्ने बाध्यकारी अवस्थालाई हटाउन नेपाल सरकार पूर्ण कटिबद्ध छ । नेपाली श्रमिक नेपाल या विदेशमा जहाँ भए पनि नेपालीको हकहित र संरक्षण अभिवृद्धि गर्न नीतिगत तथा कानुनी सुधार गर्नका लागि सरकारले तत्कालै सुधारका क्रियाकलाप कार्यान्वयन गर्नेछ ।