सरकार प्रमुख एवं राष्ट्र प्रमुखहरूले औपचारिक निमन्त्रणमा आदान–प्रदान गर्ने उच्चस्तरको भ्रमणलाई अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा भ्रमण कुटनीतिको रूपमा लिइन्छ । जसले राष्ट्रिय हितसिद्धि गर्न तथा आपसी सम्बन्धलाई अझ मजबुत बनाउन मद्दत गर्दछ । दक्षिण एसियाको क्षेत्रिय शतिmको रुपमा रहेको भारत भारतीय उपमहादीपमा आफ्नो आर्थिक, सैन्य सामारिक, कुटनितिक एवं प्राविधिक वर्चश्व (हैसियती) कायम गरिराख्न साना छिमेकी देशहरूलाई आफ्नो पूर्णप्रभावमा राखेर अन्य शतिm राष्ट्रको भारतीय उपमहादीपमा प्रवेशलाई निषेध गर्ने भारतिय स्वार्थ रहेको छ र रहिरहनेछ ।
भारतीय उपमहादीपमा भारतीय प्रभाव एवं वर्चश्व (केहि हदसम्म हैकम) कायम राख्न स–साना छिमेकी राष्ट्रहरू लक्षित भारतले छिमेकी प्रथम नीति अख्तियार गरेको छ । र, प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको आफ्नो पहिलो, दोस्रो र तेस्रो कार्यकालको सपथ ग्रहणमा छिमेकी राष्ट्रका सरकार प्रमुख एवं राष्ट्र प्रमुखहरूलाई आमन्त्रण गरी ‘छिमेकी पहिलो’ नीतिलाई सार्थक बनाउन छिमेकी राष्ट्रहरूको औपचारिक भ्रमण गर्ने र छिमेकी राष्ट्रका सरकार प्रमुखहरूलाई भारतमा औपचारिक भ्रमण गराई भ्रमण कुटनीतिलाई असरदार कुटनीतिक साधनको रुपमा प्रयोग गर्दै गरेका अवस्थामा भारतले अन्य छिमेकी राष्ट्रको तुलनामा आफ्नो वृहत भूगोल, अर्थ एवं सैन्य क्षमता, प्राविधिक एवं कुटनैतिक क्षमताका कारण दक्षिण एसियाली अन्य राष्ट्रहरुको सरकार प्रमुख एवं राष्ट्र प्रमुखहरुले पहिलो भ्रमण भारतबाट मात्र गर्नुपर्छ ।
भारतभन्दा पहिले अन्य राष्ट्रको भ्रमण नै गर्नुहँुदैन भन्ने सोच भारतको ठूलदाई व्यवहार नै हो । अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअनुसार भुगोल, जनसंख्या, अर्थ व्यवस्था एवं सैन्य क्षमताको आधारमा नभई समानताको आधारमा राष्ट्रहरूको सार्वभौमिकताको सम्मान गर्दै सम्पूर्ण राष्ट्रहरू समान हैसियत राख्दछन् । समानताको सिद्धान्तलाई भारतले आफ्ना साना छिमेकी राष्ट्रहरूको सम्बन्धमा व्यवहारमा अति कम मात्र प्रयोग गरेको प्रमाणित भएको यथार्थत भारतको आफ्ना स–साना छिमेकी राष्ट्रहरूसँगको सम्बन्धको विश्लेषणबाट प्रष्ट हुन्छ ।
वर्तमान परिपेक्षमा भारत र बंगलादेशबीचको सम्बन्ध, भारत–माल्दिभ्स, भारत–श्रीलंका र भारत–नेपाल सम्बन्धमा शंका उपशंका विद्यमान रहेको तथा भारत र पाकिस्थानबीच सदावहार रूपमा रहेको तनावपूर्ण सम्बन्धलाई अध्ययन गर्दा भारतको छिमेकी राष्ट्रहरूसँगको सम्बन्ध बिग्रदै गएको र दक्षिण एसियाली जनतामा भारत विरोधी भावना बढेको पाईएको हुँदा अन्तत्वगत्वा दक्षिण एसियाली साना राष्ट्रहरू भारतको विकल्प खोज्दै अन्य शतिm राष्ट्र विशेषतः चीनको सामीप्यतामा पुग्ने र यसबाट दीर्घकालमा भारतको राष्ट्रिय स्वार्थमा क्षति पुग्ने हुँदा भारत अति नै संवेदनशिल हुनुपर्ने देखिन्छ ।
यसका साथै, दक्षिणको रूपमा अन्य शतिm राष्ट्र एसियाली साना राष्ट्रहरूमध्ये कसैले पनि भारतको विकल्प रोज्नु उतm राष्ट्रको तत्कालिन, मध्यकालिन एवं दिर्घकालिन राष्ट्रिय हितमा हुन सक्दैन । र, दक्षिण एसियाली साना राष्ट्रहरूको लागि अहिलेको अवस्थामा भारतको विकल्प भारत नै हो । भारतको स्थान अन्य राष्ट्रले लिन सक्दैन । भारत र दक्षिण एसियाली साना राष्ट्रहरूबीच रहेको आपसी असमझदारी समयमा नै सम्बोधन नभएमा यसको नकारात्मक तत्कालिन असर साना राष्ट्रहरूलाई मात्र देखा परेता पनि यसको मध्यकालिन एवं दीर्घकालिन असर साना राष्ट्रको साथै भारत स्वयंलाईसमेत पर्छ । यसो हुँदा दक्षिण एसियाली शतिm राष्ट्र भारतले साना छिमेकी राष्ट्रप्रति नन–रिसिप्रोसिटी सिद्धान्त अवलम्बन गरी उदारता प्रस्तुत गर्नु पर्दछ । साना राष्ट्रले भारतको जायज स्वार्थहरूप्रति संवेदनशिल भइदिनु पर्दछ ।
अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा दुई राष्ट्रहरूको बीचमा रहेको आपसी असमझदारी समाधन गर्ने उत्कृष्ट कुटनैतिक माध्यममध्ये भ्रमण कुतनीति अति नै विश्वसनिय एवं भरपर्दो कुटनैतिक माध्यम हो । जसले उच्च तहमा आपसी असमझदारीका विषयलाई छलफल गर्ने तथा समाधान पहिल्याउने अवसर प्रदान गर्दछ । नेपाल र भारतको कुटनैतिक सम्बन्धको अध्ययनबाट नेपाल–भारतको सम्बन्ध विभिन्न कालखण्डमा आरोह–अवरोहरू पार गर्दै भ्रमण कुटनीतिको माध्यमबाट दुई देशबीच रहेका असमझदारीहरू सम्बोधन गर्दै उचित दिशातर्फ उन्मुख भएको यथेष्ट उदाहरणहरू छन् ।
तसर्थ, नेपाल र भारतबीच समय समयमा उच्च तहमा भ्रमण हुनु नितान्त आवश्यक छ । एउटा हातले मात्र ताली बज्दैन भने जस्तै नेपाल अथवा भारतले मात्र एकतर्फी रूपमा चहादैमा मात्र दुई पक्षिय उच्च स्तरिय भ्रमण सम्भव हुँदैन । जुन अहिले नेपाल–भारत सम्बन्धमा नेपालको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भारतको औपचारिक भ्रमण सञ्चालन गर्ने नेपालको अथक प्रयास साकार नभएकोबाटै प्रष्ट हुन्छ ।
नेपाल–भारतबीच समस्याका रूपमा रही सम्बोधन एवं समाधान हुन नसकेका प्रमुख मुद्दाहरु नेपाल–भारतबीच रहेको सिमा विवाद कालापानीको भू–भाग समेटिएको नेपालद्वारा जारी नेपालको नक्शा, ‘नेपालको संविधान, २०७२’ लाई भारतले स्वागत नगरी नोटिसमा मात्र राखी भारतद्वारा लगाईएको अघोषित आर्थिक नाकाबन्दी, अग्नीपथ योजना पश्चात् गोर्खा भर्ती सञ्चालन हुन नसक्नु, खुला सीमानाका कारण अवैध ब्यापार बढ्न गई भारतीय बजार व्यवस्थामा असर परेको सम्बन्धमा भारतको चिन्ता, खुला सिमानाकै कारण भारतमा आतंककारी गतिविधीहरू बढ्न गएको सम्बन्धमा भारतको सुरक्षा चिन्ता, नेपाल–भारत बीचको ‘शान्ति तथा मैत्री सन्धी १९५०’ एवं अन्य मुद्दाहरू समाधनार्थ सुझाव प्रदान गर्न गठन भएको प्रमुख व्यतिmहरुको प्रवुद्धको प्रतिवेदनको स्वामित्व तथा नेपालमा चिनियाँ प्रभाव बढेकोमा भारतीय सुरक्षा चासो रहेका छन् ।
जसले दुई देशबीच असमझदारी कायम राखेर आपसी सम्बन्धमा नकरात्मक असर पारिरहेको छ । नेपाल–भारत हुँदै राष्ट्रले परिपक्क कुटनीतिको प्रयोग गरी यथाशीघ्र दुई देशबीच रहेका समस्याहरूलाई समाधान गर्न उच्च राजनैतिक तहमा वार्ता गर्नु नितान्त जरुरी छ । दुवै राष्ट्रले यसको वातावरण निर्माण गर्न जिम्मेवार हुनु पर्दछ । अन्यथा नेपाल–भारत सम्बन्ध झनझन् बिग्रदै जाने निश्चित प्रायः छ ।
प्रधानमन्त्री नियुक्त भएदेखि नै नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भारतको औपचारिक भ्रमण गराउने नेपालको प्रयास सफल हुन नसकेको अवस्थालाई विश्लेषण गर्दा सर्वप्रथम ओलीको नेतृत्वमा कालापानीसहितको नक्शा जारी हुनु, भूकम्पको पछाडि भारतद्वारा लगाईएको अघोषित नाकाबन्दीको खुलेर बिरोध गरी नाकाबन्दी खुलाउन अडान लिनु, चीनसंग बिआरआई सम्झौता तथा कार्यान्वयन फ्रेमवर्क सम्द्मौतामा हस्ताक्षर हुनु, अघिल्लो प्रधामन्त्रीको कार्यकालमा रामको जन्मभूमि चितवनको अयोध्या रहेको भाष्य निर्माण स्वयं प्रधानमन्त्री ओलीबाट हुनु तथा नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) सम्मिलित ओली नेतृत्वको गठबन्धन सरकारप्रति भारतको आशंकाका कारण प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण हुन नसकेको सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ ।
छिमेकमा आफ्नो अनुकूलको पार्टीको नेतृत्वमा सरकार गठबन्धन होस् भन्ने चहाना र अन्यथा भएमा असहयोगी (केही हदसम्म दुष्ट मित्र)को रूपमा चित्रण गरी निषेध गर्ने भारतीय व्यवहारले उच्चस्तरको भ्रमणमा तगारो सृजना गरी नेपाल–भारत सम्बन्धलाई क्षति पु¥याईरहेको छ । नेपालको आन्तरिक राजनीतिका कारण नेपाल सरकारको अस्थिरता र राजनैतिक नेतृत्वमा रहेका विश्वासको संकटका कारण भारतीय सरकारका उच्च तहका राजनैतिक एवं प्रशासनिक नेतृत्वमा नेपाल राजनीति नेतृत्वप्रति चरम असन्तुष्टि रहेको अनुमान लगाउन सकिन्छ ।
कुनै पनि देशको विदेश नीति भनेको त्यस देशको आन्तरिक नीतिको विस्तृतरूप हुने र आन्तरिक राजनीति स्थिर एवं सशतm भएको अवस्थामा मात्र त्यस देशको सरकारको नेतृत्व गर्ने सरकार प्रमुख एवं राष्ट्र प्रमुखले असरदार रूपमा विदेश नीति अवलम्बन गर्न सक्दछ । सशतm एवं स्थिर आन्तरिक राजनीति नै त्यो उर्जा हो, जसले राजनैतिक नेतृत्वलाई कुटनैतिक दुनियाँमा उच्च ईच्छा शतिm सहितको मनोवल प्रदान गर्दछ ।
संसदमा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नहुनु, गठबन्धनको सरकार बनाउनुपर्ने बाध्यता, गठबन्धन सरकार कम समयावधिमा बारम्बार परिवर्तन भइरहने राजनैतिक कु–संस्कार, छलकपट पूर्ण धोकाको राजनीतिक चरित्रका कारण नेपालको आन्तरिक राजनीति अत्यन्तै अशक्त अवस्थामा पुगिसकेको हुँदा ओली मात्र नभई नेपालको कुनै पनि सरकार प्रमुखलाई भारतसँग राष्ट्रिय स्वार्थमा वार्ता गर्ने उत्साहपूर्ण मनोबल प्राप्त हुंदैन । भारत लगायत अन्य राष्ट्रले नेपालको सरकार प्रमुखलाई आवश्यक उच्च स्तरको सम्मान पनि प्रदान गर्दैनन् ।
नेपालको सरकार प्रमुख, राष्ट्र प्रमुख अथवा उच्च ओहदाका व्यतिmहरूलाई अन्य राष्ट्रले गर्ने सम्मान भनेको नेपाल राष्ट्र र नेपाली जनतालाई प्रदान गर्ने सम्मान हो । नेपाली जनता सदैव आफ्ना राष्ट्र प्रमुख एवं सरकार प्रमुखको उचित सम्मानका लागि संवेदनशिल रहेका छन् । तसर्थ, नेपाल, अनि नेपाली राजनीतिज्ञको प्रतिष्टा उच्च राख्न आन्तरिक राजनीतिमा सुधार ल्याउनु अत्यन्तै संवेदनशिल हुन आजको प्रमुख आवश्यकता हो ।
भारत औपचारिक भ्रमणको लागि भारतबाट नेपालका प्रधामन्त्री ओलीलाई निमन्त्रणा पठाउने वा नपठाउने भारतको आन्तरिक विषय र राजनीति होला । तर, भारत भ्रमण हुन नसकेको वर्तमान अवस्थालाई अतिरञ्जित गरी सम्प्रेषण हुने समाचार एवं विवादहरूले नेपाली आन्तरिक राजनीतिलाई अद्म बढी फुटतर्फ उन्मुख गराई सरकारको विदेश नीतिमा समेत प्रभाव पार्दछ ।
नेपाल सरकारको अथक प्रयासका बाबजुद ओलीको भारत भ्रमण सम्भव नभइरहेको अवस्थालाई अनावश्यक उचाली सरकार ढल्नेसम्मको आंकलनयुतm भाष्यले नेपाली जनतालाई दिग्भ्रमित मात्र गर्दैन, सरकारप्रतिको आस्था एवं विश्वासलाई समेत कमजोर बनाउँछ । जसरी जनतालाई सरकारको आवश्यकता पर्दछ । त्यसरी नै विदेश नीति सञ्चालनको लागि जनताको साथ, सदभाव एवं समर्थनले सरकारलाई उर्जा एवं उत्प्रेरण प्राप्त हुन्छ । सरकार प्रमुखले उच्च हौसला एवं मनोबलका साथ आफ्ना समकक्षी समक्ष प्रस्तुत हुन सक्छन् ।
प्रमुख राजनैतिक दलहरुको नेपालको परराष्ट्र नीतिमा साझा समझदारी हुन सकेको अवस्थामा मात्र राष्ट्रको परराष्ट्र नीतिले उचित दिशा लिन सक्दछ । नेपाली जनताको सरकारप्रतिको आस्था, सद्भाव, माया तथा राजनैतिक दलहरूको समर्थनले नेपालको सरकार बलियो हुन्छ र बलियो सरकार प्रमुखले मात्र राष्ट्रको हित तथा स्वार्थ सिद्ध गर्न सक्दछ । आन्तरिक राजनीतिको सशक्तिकरणले मात्र नेपालको कुनै पनि सरकार प्रमुखलाई छिमेकी राष्ट्रले उचित व्यवहार गर्ने हुँदा आन्तरिक राजनीतिको सुदृढीकरण नै नेपाली राजनीतिको अत्यावश्यक पक्ष हो ।
तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस