त्रिशंकु संसद्को अंकगणितीय समीकरणको दुश्चक्रमा फसिरहँदा संसद्को तेस्रो ठूलो दल नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले आफूभन्दा गणितीय हिसाबमा करिब तीन गुणा ठूलो संसद्को पहिलो दल नेपाली कांग्रेस र दोस्रो ठूलो नेकपा (एमाले)लाई पटक–पटक आफू अनुकूल प्रयोग गरी धोका दिए पश्चात् संसद्का दुई ठूला दलहरू कांग्रेस–एमालेले नयाँ सत्ता समीकरण निर्माण गरेर केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा सरकार गठन गरेको करिब ६ महिना पुगेको छ ।
सरकारको स्थायित्वको प्रमुख एजेण्डासहित संविधान संशोधन एवं चुनावमा गठबन्धन नगरी एक्ला–एक्लै लड्ने उद्देश्य लिएर सत्ता साझेदारी गर्न पुगेका कांग्रेस–एमाले संविधान संशोधनको लागि छिट्टै संयन्त्र तयार गर्ने कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले बताएका छन् । त्रिशंकु संसद्को कारण सरकारको स्थायित्व नभई राष्ट्रको विकासमा परेको नकारात्मक असर एवं राजनैतिक दल तथा व्यवस्थाप्रति जनतामा चरम निराशालाई सम्बोधन गर्न कांग्रेस– एमालेको प्रमुख लक्ष्य निर्वाचन प्रणाली संशोधन गरी कुनै पनि दलले सरकार निर्माणको लागि सुविधाजनक बहुमत प्राप्त गर्ने व्यवस्था कायम गर्नु रहनेछ ।
संविधान संशोधन नेपाली राजनीतिको एक अपरिहार्य मुद्दाको रूपमा रहे तापनि आन्तरिक राजनीतिमा व्यापक ध्रुवीकरण, राजनीतिक दलहरूको संविधान संशोधनमा असमझदारी, संशोधनको प्राविधिक, कानुनी एवं राजनैतिक दृष्टिकोणको अभाव, कुनै एक राजनीतिक दलको मुद्दाको अस्तित्व अर्को दलको अवशानको अवस्था, दुई ठूला दलको संविधान संशोधनमा साझा धारणाको अभाव र पूर्ण राजनैतिक विकासको वातावरण नबन्नुका कारण यी दुई ठूला दलले भनेझैँ सजिलै संविधान संशोधन हुने अवस्था छैन ।
संविधान संशोधनको मुद्दा उठाएर उदारवादी एवं समाजवादी विपरीत राजनीतिक विचारधारा अंगालेका कांग्रेस–एकालेको साझेदारीमा निर्माण भएको सरकारको औचित्य पुष्टिको लागि मात्र नभई संविधान संशोधनको अपरिहार्यतालाई अंगाली संविधान संशोधन हुन सकेमा यसको जस कांग्रेस–एमालेलाई नै जानेछ र देशले स्थायित्वको दिशा समात्नेछ । संविधान संशोधन गर्न यी ठूला दुई दलले यस्तो रणनीति लिन सक्छन् ।
१. संविधान संशोधन कार्य राष्ट्रिय सहमतिमा सम्पादन गर्ने रणनीति कांग्रेस–एमालेले लिनेछन् । जसका लागि कांगे्रस नेतृत्वमा सर्वदलिय संयन्त्र निर्माण गरेर विपक्षी दलहरूलाईसमेत सहभागी गराइने प्रयास गरिनेछ । केही दलहरूले दलगत रूपमा संविधान अध्ययन एवं वार्ता टोली निर्माणसमेत गरेको अवस्थामा संविधान संशोधन संयन्त्रमा अन्य साना दलहरूको समेत सहभागिता गराउन सकिने संभावना देखा परेको छ ।
२. संविधान संशोधनको लागि सर्वस्विकार्य संयन्त्र बन्न नसकेको अवस्थामा यी दुई दललाई संविधान संशोधनको लागि आवश्यक दुईतिहाइ बहुमत पुर्याउन सत्ता साझेदार साना दलसँगै अन्य साना दलको साथ समर्थन प्राप्त गर्ने रणनीतिमा कांग्रेस–एमालेले लिनेछ ।
३. संसद्को अंकगणितको आधारमा संविधान संशोधन हुने तर संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलहरूको संविधान संशोधनका मुद्दाहरूमा फराकिलो मतभेद रहेको अवस्थामा कांग्रेस–एमाले संशोधनको मुद्दा विशेषमा केन्द्रित भएर मुद्दा मिल्ने एक वा अन्य दलसँग सम्झौता गरी संविधान संशोधन गर्ने रणनीति अपनाउने छन् । जस्तै– धर्म निरपेक्षता मद्दामा नेपाली जनताको जनभावनाको सम्मान गर्दै राप्रपाको समर्थनमा दुईतिहाइ बहुमतबाट संविधान संशोधन गर्ने र निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणसम्बन्धी विषयमा मधेसवादी दलको समर्थनमा दुईतिहाइ बहुमत प्राप्त गरेर संविधान संशोधन गर्ने ।
४. कांग्रेस–एमाले सजिलै सहमतिमा पुग्ने संशोधनको विषय भनेको निर्वाचन प्रणाली संशोधन हुनेछ । सरकारको स्थायित्वका निम्ति यो मुद्दामा संशोधन अपरिहार्य भएको प्रमाणितसमेत भइसकेको छ । त्रिशंकु संसदबाट उन्मुक्ति पाउन, सरकारको स्थायित्व सुनिश्चितता गर्न विद्यमान थ्रेस होल्डको व्यवस्थालाई उच्च अंकमा पुर्याउन, समानुपातिकको ४० प्रतिशत अंशभार घटाएर १०–२० प्रतिशतसम्म पुर्याउनेसम्मको रणनीति यी दलले लिएका छन् । यस प्रयोजनमा दुई दलको दुईतिहाइ बहुमत सुनिश्चितताको लागि साना दलहरूलाई सत्ताको लोभमा फसाउने रणनीती अवलम्बन गर्ने संभावना प्रवल देखिन्छ ।
५. त्रिशंकु संसद् तथा साना दलहरूको अनावश्यक मोलतोलबाट आजिद भई न्यून शक्तिको दलको नेताको नेतृत्व ठूला दलहरूले स्वीकार्नु पर्ने एवं पटक–पटक उपभोेग भईरहनुपर्ने तीतो अनुभवबाट पाठ सिकेर त्यस्तो अवस्थाबाट उन्मुक्ति प्राप्त गर्न कांग्रेस–एमालेले साना दलहरूलाई नियन्त्रण गर्न र उनीहरूको उदयमाथि अंकुश लगाउन संविधान संधोधनबाटको रणनीति अवलम्बन गर्नेछन् ।
यस रणनीति स्वरूप यी दुई दलले अन्य साना दलहरूसँग चुनावी गठबन्धन नगर्ने र एक्ला एक्लै चुनाव लड्ने रणनीति अख्तियार गर्नेछन् । साथै साना दलहरूलाई नियन्त्रण गर्न कांग्रेस–एमालेले अन्य दलहरूको चुनाव जित्ने सम्भावना प्रवल भएका निर्वाचन क्षेत्रमा सहकार्य गरी साना दलहरूलाई हराउने रणनीति अवलम्बन गर्नेछन् । हालै मात्र सम्पन्न स्थानीय तहको उप–निर्वाचन २०८१ मा पुथा उत्तरगंगा गाउँपालिकाको चुनावमा नेकपा (माओवादी केन्द्र)को उम्मेद्वारविरुद्ध कांग्रेस–एमालेको सहकार्य रहेको थियो । साना दलको नियन्त्रको लागि यी दुई दलले अपनाउन सक्ने चुनावी सहकार्यको रणनीति साना दलको लागि घातकसिद्ध हुनेछ ।
६. कांग्रेस–एकाले सत्ता गठबन्धनको सरकारलाई संविधान संशोधन गर्न साना दलहरूको कारण अनुकूल नभएको वर्तमान परिस्थितिमा जनताको प्रत्यक्ष चासो रहेको धर्म निरपेक्षता, संघीयता, निर्वाचन प्रणाली जस्ता संशोधन गर्नुपर्ने मुद्दाहरूलाई संविधान संशोधन संयन्त्रमा प्रस्तुत गरी व्यापक छलफल गराई जनसमर्थन एवं जनताको सहनुभूति प्राप्त गरी २०८४ को संसदीय निर्वाचनमा चुनावी एजेण्डा बनाई लाभ लिनसमेत यी दुई दलले रणनीति अवलम्बन गर्नेछन् ।
७. ‘नेपालको संविधान, २०७२’ को संशोधनका राजनैतिक दलहरूको दलगत रूपमा आ–आफ्नो संशोधनका मद्दाहरू लामो समयदेखि यथावत् रहेको, तत्कालिन परिस्थितिमा माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वका कारण नेपाली राजनीतिमा परेको प्रभावका कारण कांग्रेस–एमालेको राजनैतिक बाध्यताका कारण दुई ठूला दलले माओवादीको मुद्दा स्वीकार्नु परेको बाध्यात्मक परिस्थिति, संविधान जारी गर्ने बखतका केही दलहरूको आलोचनात्मक समर्थन तथा मधेसवादी दलहरूको संविधानको अस्विकार्यता एवं संशोधनको प्रमुख मुद्दालाई सम्बोधन गरी राजनैतिक एवं सरकारको स्थायित्वको लागि संविधान संशोधन अपरिहार्य रहेको छ ।
प्रमुख दुई दलको नेतृत्वमा संविधान संशोधन संयन्त्र बन्नु अति नै सरहानीय भए तापनि सत्ता राजनीति केन्द्रित साना दल निषेधको रणनीति अवलम्बन गरिएको अवस्थामा राजनैतिक बहुलबाद सिद्धान्तको हत्या भई नेपाली राजनीतिमा थप धु्रवीकरण सिर्जना भई राजनितिक संकट थप जटिल बन्ने सम्भावना रहन्छ ।
कांग्रेस–एमाले वर्तमान राजनितिक परिस्थितिमा साना दललाई पूर्ण निषेध एवं नियन्त्रणको रणनीति लिई संविधान संशोधन गर्ने प्रयास गरेमा त्यसको प्रत्यक्ष असर प्रमुख साना दलहरूले २०८४ को संसदीय निर्वाचनमा सहभागिता नजनाई विरोध एवं बहिष्कार हुने परिस्थिति सृजना हुनेछ । यसर्थ सत्तारूढ ठूला दुई दल वर्तमान राजनीतिक परिस्थितिको मूल्यांकन गरी सहज एवं सर्वस्वीकार्य मुद्दाहरूमा मात्र संशोधन गर्नु बुद्धिमता हुनेछ ।
कांग्रेस–एमालेले वर्तमान अवस्थामा सर्वस्वीकार्यता हासिल गर्न असमर्थ भएमा २०८४ सालको संसदिय निर्वाचनमा आवश्यक अध्ययनका साथै पूर्णरूपमा तयारी गरी निर्वाचन क्षेत्र विशेष सहकार्य गरी साना दलको उदयलाई नियन्त्रण गरी आ–आफ्नो शक्ति अभिवृद्धि गरी संसद्मा अंकगणितीय अवस्था मजबुत बनाई दुई दलको दुईतिहाइ शक्ति आर्जित गरी नेपाली जनताको जनभावना अनुरूप सरकारको स्थायित्वको लागि संविधान संशोधन गर्नु राजनीतिको उत्तम उपाय हुनेछ ।
तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस