नेपाल सरकारले चीनसँग सीमा जोडिएका १५ जिल्लाका स्थानीयलाई राहदानीबिना नै सीमापार आवतजावत गर्न पाँचवर्षे प्रवेश पास दिने प्रावधान ल्याएको छ। ताप्लेजुङदेखि दार्चुलासम्मका नागरिकलाई चिनियाँ बजारसम्म आउजाउ गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट ५ वर्ष अवधिको परिचयपत्र दिने गरी ‘चीनसँग सीमा जोडिएका जिल्लाका नेपाली नागरिकलाई चीन आवागमन अनुमतिपत्र उपलब्ध गराउनेसम्बन्धी कार्यविधि–२०८१’ जारी गरिएको हो।

चीनले नेपालसँगको पाँच वर्षे प्रवेश पास प्रावधानलाई घटाएर १ वर्षको बनाउन र त्यसमा सुरक्षा फिचरहरू समावेश गर्न आग्रह गरेको छ। चीनले १४ नाका खुला गर्ने प्रस्ताव गरेको छ, तर अनुमतिपत्रको अवधि १ वर्ष मात्र हुनुपर्ने बताएको छ। गृह मन्त्रालयले भने नयाँ प्रावधान लागू गर्न केही समय लाग्न सक्ने र अहिलेसम्मको प्रावधानअनुसार पास जारी हुने जनाएको छ।

चीनसँग स्थायी रूपमा आवागमन र सडक पहुँचमार्गमा रहेका ठूला नाका भएका जिल्लाका बासिन्दालाई प्रशासनबाट पास जारी नहुने भएको छ। पाँचवर्षे प्रावधान पूर्वाधार तथा जनशक्ति व्यवस्थापन गरिसकेपछि मात्र कार्यान्वयनमा आउनेछ। नेपाल–चीन द्विपक्षीय सहमति अनुसार सीमावर्ती जिल्लाका नागरिकले ३० किलोमिटरसम्म बिनाराहदानी आउजाउ गर्न पाउँछन्, तर पाँचवर्षे प्रावधानमा यो विषय उल्लेख छैन । चीनसँग जोडिएको नेपालको सीमा क्षेत्रको लम्बाइ करिब १ हजार ४ सय १४ किलोमिटर छ । जसमा ताप्लेजुङ, संखुवासभा, सोलुखुम्बु, दोलखा, सिन्धुपाल्चोक, रसुवा, धादिङ, गोरखा, मनाङ, मुस्ताङ, डोल्पा, मुगु, हुम्ला, बझाङ र दार्चुला जिल्ला छन् ।

परिचयपत्र पाएको जिल्लाबाट मात्रै आवतजावत गर्न अनुमति पाइनेछ। आवेदन दिन नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि, वडा कार्यालयको सिफारिस, बसाइँसराइ वा विवाहको कागजात, नाबालकका लागि जन्मदर्ता/नाबालक परिचय र पासपोर्ट साइजको फोटो अनलाइनबाट पेस गर्नुपर्नेछ। विवरण पेस गरेपछि ९ डिजिटको अल्फा नम्बर कोड प्राप्त हुनेछ, जसको पहिलो अक्षर ‘पी’ हुनेछ। यो कोड लिएर जिल्ला प्रशासनमा पुगी परिचयपत्र लिन सकिनेछ ।

अनुमतिपत्रको अवधि बढाएर ५ वर्ष पुर्‍याएसँगै यसरी आउजाउ गर्ने मानिसको निगरानी, नियमन र सीमापार अपराध रोकथाम तथा नियन्त्रणमा प्रशासन र सुरक्षा संयन्त्रको उपस्थिति कमजोर भएकाले गैरकानुनी गतिविधि अझै बढ्न सक्ने जोखिम भने बढाएको छ ।