प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले हिमालदेखि समुद्रसम्मको रक्षाका लागि एकीकृत अनुकूलन कार्ययोजना ल्याउन विश्व समुदायलाई आग्रह गरेका छन्।

संयुक्त राष्ट्रसंघको ७९औँ महासभाअन्तर्गत उच्चस्तरीय प्लेनरी बैठकमा ‘समुद्री सतह वृद्धिका कारण उत्पन्न चुनौती’ विषयमा सम्बोधन गर्दै उनले विश्वव्यापी कार्बन उत्सर्जनका कारण नेपालका हिमाल पग्लिएको जानकारी दिए।

समुद्री सतह वृद्धिका विषयमा चर्चा गर्दै उनले एसियाका दुई तिहाइ हिमालहरू पग्लिँदा कम्तीमा १० वटा नदी प्रणाली सुख्खा भएको उल्लेख गर्दै हिमालदेखि समुद्रसम्मको एकीकृत जलवायु अनुकूलन कार्ययोजना अपरिहार्य भएको बताए।

प्रधानमन्त्री ओलीले हिमालयहरू प्राकृतिक ‘रिचार्ज सिस्टम’ भएकाले यिनलाई पग्लिन र समुद्रको तापक्रम बढ्न नदिन विश्वव्यापी साझा प्रयास हुनुपर्नेमा जोड दिए।

"हानिकारक कण र प्रदूषणको प्रवाह नियन्त्रणमा सहकार्य गर्दै जलवायु न्यायको नीति कार्यान्वयन गरौं। उत्सर्जनकर्ता मुलुकले प्रभावित मुलुकलाई उचित क्षतिपूर्ति दिनुपर्नेमा हामी सबैको सहमति हुनु आवश्यक छ," उनले भने। "अर्को वर्ष यस सवालमा उल्लेखित चुनौतीहरू सामना गर्न हिमाली र टापुजन्य मुलुकहरूको बेग्लै बैठक गर्न म राष्ट्रसंघलाई आग्रह गर्दछु।"

यसैबीच, प्रधानमन्त्री ओलीले गएराति राष्ट्रसंघको जलवायु परिवर्तनबाट असुरक्षित फोरमको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै जलवायु न्यायको आवाज उठाए। उनले विकसित मुलुकहरूले पेरिस सम्झौताबमोजिम जलवायु वित्त कोषमा अतिरिक्त बजेट विनियोजन गर्नुपर्नेमा जोडदार माग गरेका छन्।

प्रधानमन्त्री ओलीले नेपालमा हुने सगरमाथा संवादमा सहभागी हुन फोरमका सदस्य राष्ट्रप्रमुख र सरकार प्रमुखलाई निमन्त्रणा पनि दिएका छन्।