काठमाडौँ । उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले जनकपुर चुरोट कारखानासहित पाँच वटा सार्वजनिक संस्थान खारेज गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ । 

आयोगले आज सरकारलाई प्रतिवेदन पेस गर्दै व्यवसाय सञ्चालन गर्न नसकेका पाँचवटा सार्वजनिक संस्थान खारेज गर्नुपर्ने सुझाव दिएको हो । 

जनकपुर चुरोट कारखाना, बुटवल धागो कारखाना, नेपाल इन्जिनियरिङ कन्सलटेन्सी सेवा केन्द्र, नेशनल कन्स्ट्रक्सन कम्पनी नेपाल र नेपाल ओरियन्ड म्याग्नेसाइट प्रालिलाई खारेजीको सिफारिस गरेको हो । 

यी संस्थानहरू सञ्चालनमा आउन नसक्ने होभने खारेज गरी तिनीहरूका नाममा रहेको अचल सम्पत्ति सरकारको नाममा ल्याई व्यवस्थापन गरिनुपर्ने र यस्ता संस्थाको अचल सम्पत्ति अन्य उत्पादनशील प्रयोगमा ल्याउनुपर्ने आयोगको सुझाव छ । 

हेटौँडा सिमेन्ट उद्योग र उदयपुर सिमेन्ट उद्योगको सम्पत्ति तथा दायित्वको मूल्याङ्कन (डिडिए) गरेर गाभ्ने र सरकारको केही हिस्सामात्र राखेर बाँकी निजी क्षेत्रलाई सेयर बिक्री गर्नुपर्ने सुझाव पनि आयोगले दिएको छ ।