सहकारी कोषको अनियमित प्रयोगको आरोप अनुसन्धान गर्न गठन गरिएको संसदीय विशेष समितिले प्रतिनिधि सभामा आफ्नो रिपोर्ट पेश गर्‍यो।

समितिका अध्यक्ष सूर्य बहादुर थापा छेत्रीले रिपोर्ट समितिमा प्रस्तुत गर्नुभयो।

७ सदस्यीय समिति २८ मईमा ठूलो सहकारी कोषको अनियमित प्रयोगको आरोपको अनुसन्धान गर्न गठन गरिएको थियो। 

समिति अध्यक्षले भन्नुभयो कि समितिले ५ जुनमा आफ्नो कार्य सुरु गर्यो र अनुसन्धानको अवधिमा ६६ बैठकहरू सम्पन्न गर्यो। समितिले सो विषयको तथ्य पहिचान गर्नका लागि बयान, छलफल र अन्वेषणमा ध्यान केन्द्रित गर्यो।

समितिले २९ जनालाई, जसमा जीबी राय पनि समावेश छन्, बयानको लागि उपस्थित हुन आग्रह गरेको थियो, तर केही मात्र व्यक्तिहरू समितिसँग सम्पर्कमा आए। यस दस्तावेजले सहकारी सञ्चालनमा रहेका समस्याहरू पत्ता लगाउन र समाधानका सुझाव दिनुमा केन्द्रित गरिएको छ।

समितिले विभिन्न क्षेत्रका ४५१ प्रतिनिधिहरूसँग कुराकानी गर्यो र गोरखा मिडिया नेटवर्कका ४७ जना आरोपित सहकारी मालिकहरूको बयान दर्ता गर्यो। यसले १४ बैठकहरूमा उनीहरूको अनुसन्धान गर्यो।

यसले सहकारीको अवधारणा र संकटबारे छलफल गर्न विभिन्न सम्बन्धित अधिकारीहरूसँग वार्ता गर्यो।

अध्यक्ष थापाले सहकारीको विनियमितिकरणसँग सम्बन्धित १४ मुद्दामा सुझाव दिएका छन् र गोरखा मिडियासम्बन्धी आठ सुझाव प्रस्तुत गरेका छन्। उहाँले भन्नुभयो, "सहकारी क्षेत्र अवनति अवस्थामा छ, तर यसमा ठूलो सम्भावना पनि छ। सहकारीहरूलाई पुनर्जीवित र पुनर्निर्माण गर्न सामूहिक प्रयास आवश्यक छ।"

थापाले सहकारीमार्फत राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई सुदृढ बनाउन जोड दिनुभयो। उहाँले सहकारी क्षेत्रमा धेरै अनियमितता, ठगी, र झूटा कागजातको मामला भेटिएको पनि थप्नुभयो। "सहकारीलाई धोका दिनका लागि धेरै झूटा खाता धारक र झूटा छुट्टिन र विवाहका केसहरू रहेका थिए। अनुसन्धानको क्रममा कानूनी र नैतिकता विरुद्धका गतिविधिहरू थुप्रै स्थानमा भेटिए," थापाले भन्नुभयो।

उहाँले समितिको अन्तिम बैठकले आज रिपोर्ट पास गरेर संसदमा पेश गरेको जानकारी दिनुभयो। थापाले रिपोर्ट तथ्यहरू र रिपोर्टमा उल्लेख गरिएका मुद्दाहरूको आधारमा १८ अध्यायमा तयार गरिएको उल्लेख गर्दै, यो कार्यान्वयन गर्न अनुरोध गर्नुभयो। अनुसन्धानको क्रममा सरकारले, संसदले, मन्त्रीहरूले र सबै सरोकारवालाहरूले प्रदान गरेको समर्थनको लागि उहाँले धन्यवाद व्यक्त गर्नुभयो।

सभापति देवराज घिमिरेले रिपोर्टलाई आवश्यक कारवाहीको लागि नेपाल सरकारलाई पठाउन संसद सचिवालयलाई निर्देशन दिनुभयो।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको तर्फबाट संचार र सूचनामन्त्री पृथ्वी सुभा गुरुङले बैठकमा ‘राष्ट्रिय सूचना आयोगको वार्षिक रिपोर्ट, वित्तीय वर्ष २०७९/८०’ प्रस्तुत गरे।

कानूनी, न्याय र संसदीय मामिला मन्त्री अजया कुमार चौलसिया ले हालको संसद सत्रमा विभिन्न मन्त्रालयबाट प्राप्त सबै प्रश्न र तिनका उत्तरहरू प्रस्तुत गरे।

आज प्रतिनिधि सभामा प्रस्तुत गरिएका प्रश्न र उत्तरहरू प्रधानमन्त्री र मन्त्री परिषदको कार्यालय, वित्त मन्त्रालय, भूमि व्यवस्थापन, सहकारी र गरिबी निवारण मन्त्रालय, युवा र खेलकूद मन्त्रालय, उद्योग, वाणिज्य र आपूर्ति मन्त्रालय, संस्कृति, पर्यटन र नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, र कृषि र पशुपालन मन्त्रालयसँग सम्बन्धित छन्।

यसैगरी, सांसद सिता मिजारले उद्योग र वाणिज्य, श्रम र उपभोक्ता हित समिति-२०८१ को वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत गरिन्।

सभापति देवराज घिमिरेले मन्त्रीको अतिरिक्त पदसञ्जा सम्बन्धी प्रधानमन्त्री र मन्त्री परिषदको कार्यालयबाट प्राप्त पत्र पढ्नुभयो।