राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका निवर्तमान महामन्त्री मुकुल ढकालले सामाजिक सञ्जाल नियमन विधेयकको विषयलाई लिएर हाल भइरहेको विरोधप्रति आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेका छन्। शुक्रबार सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत उनले संविधानले दिएको अधिकारलाई कुनै ऐनले सीमित गर्न नसक्ने स्पष्ट पारे।

ढकालले कानुनको संरचना (हाइरार्की) लाई स्पष्ट पार्दै भने, "नेपालको संविधान सबैभन्दा माथि हुन्छ, त्यसपछि ऐन र अन्त्यमा नियमावली आउँछ। संविधानले प्रदान गरेको बोल्न पाउने स्वतन्त्रता कुनै पनि विधेयकले खोस्न सक्दैन।"

उनले सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी प्रस्तावित विधेयकलाई संविधानको मर्म विपरीत भएको दाबी गर्नेहरूबारे टिप्पणी गर्दै भने, “विरोध गरिरहेका धेरै मानिसहरूले यो विषय नबुझेर वा यसको नाजायज फाइदा उठाउन खोजेका हुन्।”

ढकालले सामाजिक सञ्जाललाई पनि भौतिक समाजसरह अनुशासनमा राख्नुपर्ने तर्क गर्दै भने, "जसरी भौतिक समाजमा अरूलाई अपमान गर्ने वा झुक्याउने काम गर्न पाइँदैन, त्यसैगरी सामाजिक सञ्जालमा पनि यस्ता कार्य नगर्न सकिने कानुनी प्रावधान बनाउन खोजिएको मात्र हो।"

उनका अनुसार यो विधेयक पहिलेदेखि नै माओवादी र काँग्रेस सरकारको पालामा मस्यौदामा रहेको थियो । "हामी सरकारमा हुँदा यसलाई तीव्रगतिमा अघि बढायौं, अहिलेको सरकारले यो प्रक्रिया पूरा गरेको हो । तर, प्रतिपक्षमा पुगेपछि आफैले तयार गरेको कानुनको विरोध गर्नु घिनलाग्दो राजनीति हो," उनले भने।

ढकालले कुनै पनि विधेयक जस्ताको तस्तै पारित हुनु नपर्ने भन्दै आवश्यक सुधार गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । तर उनले संविधानले सुनिश्चित गरेको लोकतान्त्रिक अधिकारलाई कसैले पनि खोस्न नसक्ने भन्दै जनतालाई भ्रममा नपर्न आग्रह गरे ।

उनले भने, “ढुक्क हुनुहोस्, संविधानले ग्यारेण्टी गरिसकेको स्वतन्त्रता कसैले कानुन बनाएर खोस्न सक्दैन। समाजलाई अराजक बनाउन खोज्ने तत्वहरू नै यसको विरोधमा लागेका छन्।”

 

उनको स्ट्याटस हेर्नुहोस्

"कानुनको हाइर्याकी बुझौँ । नेपालको संविधान सबैभन्दा माथि हुन्छ, त्यसपछी ऐन, अनि नियमावलि । 
सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी विधेयकले कुनै पनि हालतमा नेपाली जनताको बोल्न पाउने स्वतन्त्रतालाई बाँध्न सक्दैन किनभने यो अधिकार नेपालको संविधानले दिएको अधिकार हो । संविधानसँग बाँझिएको कुनै पनि ऐन स्वत: खारेज हुन्छ । त्यसैले अहिले जो जोले सामाजिक सञ्जालको विरोध गरिरहेका छन्, तिनीहरूले केहिले नबुझेर, अनि धेरैले यसको नाजायज फाइदा उठाइराहेकाहरू हुन् । 
जसरी भौतिक समाजमा अर्को व्यक्तिलाई मुख छाड्न पाइन्न, रूप बदलेर झुक्याउन पाइन्न, आदि इत्यादी, त्यसरी नै सामाजिक सञ्जालमा अब उप्रान्त गर्न पाइन्न भनेको मात्र हो । माओवादी र काङ्ग्रेस सरकारमा हुँदा नै यसको मस्यौदा तयार पारिँदै थियो । हामी हुँदा, त्यसलाई झन् तिव्र गतिमा अघि बढायौँ र अहिलेको सरकारको बेला यो काम पूरा भयो । प्रतिपक्षि हुने बितिकै आफैँले अघि बढाएको कानुनको विरोध गर्न पर्ने, कस्तो अचम्म , अनि कस्तो घिनलाग्दो राजनीति गरेको ? 
ढुक्क हुनुहोस्, संविधानले ग्यारेण्टी गरिसकेको अधिकार कसैले कानुन बनाएर खोस्न सक्दैन । विरोधजीविहरूको कुरामा नअल्मलिनु होला । समाजलाई अराजक बनाउन लागेका तत्वहरू यसको विरोधमा लागिपरेका छन् । सामाजिक सञ्जाल पनि समाजको एउटा अभिन्न अङ्ग भइसक्यो र यसलाई पनि भौतिक समाज जसरी नै नियमन गर्न पर्छ । र त्यो नियमन संविधानले ग्यारेण्टी गरिसकेको स्वतन्त्रताको अधिकारभन्दा माथि हुन सक्दैन । 
सरकारले पेश गरेको यो मात्र होइन, कुनै पनि विधेयक जस्ताको तस्तै पारित हुनपर्छ भन्ने होइन । आवश्यक सुधार गर्नुपर्छ । तर जनतालाई यसरी त मुर्ख नबनाउनुहोस् । संविधानमा लेखिएको कुरा ऐनले तोड्न सक्दैन भन्ने कानुनको सामान्य मुल्य मान्यतालाई पनि कुल्चिएर कुरा नगर्नुहोस् । संविधानले लोकतान्त्रिक स्वतन्त्रता ग्यारेण्टी गरिसक्यो , अब यो कसैले खोसेर खोसिदैन ।"