सर्वोच्च अदालतले सीटको संख्याभन्दा बढी यात्रु नचढाउने र लामो दूरीका यात्रामा दुई चालक अनिवार्य राख्नका लागि अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।

वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु लुइँटेलसहितका व्यक्तिहरूले दायर गरेको रिटमा मंगलबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश अब्दुल अजिज मुसलमानको एकल इजलासले यातायातसँग सम्बन्धित पाँच विषयमा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।

सर्वोच्च अदालतले सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ को दफा १०२ अनुसार सीट क्षमताभन्दा बढी यात्रु सार्वजनिक यातायातमा चढाउन नदिन आदेश दिएको छ।

यातायात व्यवस्था सम्बन्धी प्रचलित कानूनी व्यवस्था प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्दै नागरिकलाई सुरक्षित, विश्वसनीय, सरल र सुलभ सेवा प्रदान गर्नुपर्ने, साथै हाल अव्यवस्थित सार्वजनिक सवारीका कारण सडक दुर्घटनामा मृत्यु हुनेको संख्या बढ्दै गएको कारण त्यसलाई न्यूनीकरण गर्न उपाय अवलम्बन गर्न आदेश गरिएको छ।

सर्वोच्च अदालतले थप आदेश दिएको छ कि सवारी साधनभित्र यात्रुको इच्छा विपरीत ठूलो स्वरमा म्युजिक सिस्टम नबजाउन, उच्च शक्ति भएका मोटरसाइकल चालकहरूले सडक यात्रु र समाजलाई आतंकित पार्ने गरी ठूलो स्वर र तीव्र गतिमा मोटरसाइकल नचाल्नुपर्ने छ।

त्यसैगरी, १८ वर्ष नपुगेका नाबालकलाई परिचालकको काममा लगाउन नदिन र लामो दूरीको यात्रामा दुई चालक अनिवार्य राख्नुपर्ने व्यवस्था पनि गराउनु पर्ने आदेश भएको छ।

सर्वोच्च अदालतले भनेको छ- निवेदकले अन्तरिम आदेशको लागि पनि अनुरोध गरेकाले निवेदनमा उठाइएका विषयहरूको विचार गर्दा धेरै विषयहरूको लिखित जवाफ पेश गरिएको र अन्तिम सुनुवाइमा सम्बोधन हुने प्रकृतिका रहेका कारण, हाललाई सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ को नियम ४९(२) को (ख) बमोजिम अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरिएको हो। यस क्रममा, सीट क्षमता भन्दा बढी यात्रु नचढाउने, सवारी साधनमा ठूलो स्वरमा म्युजिक सिस्टम नबजाउने, उच्च शक्ति मोटरसाइकल चालकहरूले तीव्र गतिमा मोटरसाइकल नचाल्ने, र १८ वर्ष नपुगेका नाबालकलाई परिचालकको काममा नलागाउने विषयमा आदेश जारी गरिएको छ।