सरकारले निर्धारण गरेका वार्षिक गतिविधिहरू र माइलस्टोनहरूको प्रगति गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा निराशाजनक रहेको पाइयो।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको 'नीति र मुख्य क्रियाकलापको वार्षिक रिपोर्ट, आर्थिक वर्ष २०८०/८१' अनुसार, आर्थिक वर्षको लागि निर्धारण गरिएका गतिविधिहरूको मात्र ४२ प्रतिशत र माइलस्टोनहरूको ४८.५ प्रतिशत मात्र पूरा भएको छ।

रिपोर्टमा भनिएको छ, “आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि २७ भिन्न निकायहरूको कार्ययोजना अन्तर्गत कुल १,६०० गतिविधिहरू मध्ये ४१.७ प्रतिशत पूरा भएका छन्। यसैगरी, कुल ३,४२१ माइलस्टोनमध्ये ४८.५ प्रतिशत पूरा भएका छन्; ४०.५ प्रतिशत सञ्चालनमा छन् र ११ प्रतिशत अझै सुरु हुन बाँकी छन्।”

रिपोर्टले उल्लेख गरेको छ कि गत वर्ष आर्थिक क्षेत्रमा सरकारले निर्धारण गरेका कुल ४१४ गतिविधिहरूमा १६७ पूरा भएका छन्, २२९ सञ्चालनमा छन् र १९ अझै सुरु हुन बाँकी छन्।

“मौलिक संरचना क्षेत्रमा कुल ५०० गतिविधिहरू मध्ये १०९ पूरा भएका छन्, ३७४ सञ्चालनमा छन् र १७ अझै सुरु हुन बाँकी छन्,” रिपोर्टमा भनिएको छ। प्रशासन सुधारको लागि ३९२ गतिविधिहरू मध्ये २११ पूरा भएका छन्, १५४ सञ्चालनमा छन् र २७ अझै सुरु हुन बाँकी छन्।

यस्तै, सामाजिक क्षेत्रमा कुल २९३ गतिविधिहरू छन्, जसमा १८१ पूरा भएका छन्, १०५ आंशिक रूपमा पूरा भएका छन् र सात अझै सुरु हुन बाँकी छन्।

वार्षिक रूपमा निर्धारित १,६०० गतिविधिहरू मध्ये ६६८ (४१.४ प्रतिशत) पूरा भएका छन्, ६६२ (५३.९ प्रतिशत) सञ्चालनमा छन् र ७० (४.४ प्रतिशत) अझै सुरु हुन बाँकी छन्।

यसैगरी, कुल ३,४४१ माइलस्टोनहरू मध्ये १,६५९ वा ४८.५ प्रतिशत पूरा भएका छन्, १,३८५ वा ४०.५ प्रतिशत आंशिक प्रगति भएको छ र ३७७ वा ११ प्रतिशत माइलस्टोनहरू अझै सुरु हुन बाँकी छन्।

रिपोर्ट अनुसार, संघीय मामिला र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ८७ प्रतिशत प्रगति गर्दै सबैभन्दा राम्रो प्रदर्शन गरेको छ भने, शहरी विकास मन्त्रालयले ९ प्रतिशत मात्र प्रगति गर्दै सबैभन्दा कम प्रदर्शन गरेको छ।

जनताका लागि खरीद कार्यालय पनि २१ प्रतिशत प्रगति गर्दै दोस्रो सबैभन्दा कमजोर सरकारी निकायको रूपमा पाइयो।

वित्त मन्त्रालयले पनि २९ प्रतिशत प्रगति गर्दै कमजोर प्रदर्शन गरेको पाइयो।

१०३ माइलस्टोनहरू पूरा नगर्नका कारणहरूमा मानव संसाधनको कमी, परियोजना प्रमुख र नेतृत्वमा परिवर्तन रहेका छन्। ८२ माइलस्टोन कानूनी, प्रक्रिया र विधिक आधारको कमीका कारण पूरा नगरेको र ६५ माइलस्टोन भूमि अधिग्रहणका समस्याका कारण पूरा नगरेको रिपोर्टमा उल्लेख गरिएको छ।

रिपोर्टले ४८ माइलस्टोन विवाद र कानूनी जटिलताका कारण, ४४ माइलस्टोन ठेकेदार र सल्लाहकारहरूले ढिलाइ गरेको कारण, २६ माइलस्टोन योजना र कार्यक्रमको पुनरसंरचनाका कारण, १४ माइलस्टोन प्राकृतिक प्रकोप र प्रतिकूल मौसमका कारण, ५ माइलस्टोन निर्माण सामग्रीको आपूर्तिमा समस्याका कारण र २० माइलस्टोन अन्य कारणले पूरा नगरेको उल्लेख गरेको छ।