काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई पाँच वर्ष अगाडि अदालतको निर्णय सम्झाउँदै प्रश्न गरेका छन्। शाहले ०७६ सालमा ओलीको नेतृत्वमा रहेको सरकारका बेला अदालतले नयाँ मापदण्ड जारी गरेको कुरा सम्झाउँदै सो समय पुनरावेदन नगरेकोमा आश्चर्य प्रकट गरे।

"हामीलाई यति मात्र बुझ्नुपर्छ, त्यो बेला किन पुनरावेदन गरिएन? कि भन्नुपर्ने, त्यो बेला हाम्रो बुद्धि पुगेन या अहिलेको अवस्थामा हाम्रो अर्को योजना छ। उहिल्यै मरिन् सासू, अहिले आए आँसु जस्तो अवसरवादी चरित्रको प्रश्न उठाउनुपर्छ," बालेनले फेसबुकमा लेखेका छन्।

बालेनले आफ्नो मेयर उम्मेदवारी दिने निर्णयको तीन वर्षअघि अदालतको फैसला भएको बताउँदै, "२०७६ साउन २० गते, न्यायाधीश डा. आनन्दमोहन भट्टराई र सपना प्रधान मल्लको इजलासले नदी तटको मापदण्ड २० मिटर बढाउने निर्णय गरेको थियो। त्यस समय ओली प्रधानमन्त्री थिए। उहाँले नियुक्त गर्नुभएको महान्यायधिवक्ता अग्नि खरेल र एमालेको बागमतीका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल र काठमाडौंका मेयर विद्यासुन्दर शाक्यले अदालतलाई तर्क प्रस्तुत गरेका थिए। अदालतको प्रक्रिया अनुसार, निर्णय गरेपछि पुनरावेदन गर्न सकिन्छ, तर उक्त फैसलामा कसैले असहमति जनाएनन्।"

शाहले मापदण्ड पालनमा सचेत रहनुपर्ने कुरा बारम्बार बताउँदै, "नदी र खोलाको तटीय क्षेत्रमा निर्माण, नक्सा पास वा घरजग्गा कारोवार गर्दा मापदण्ड पालना गर्नुपर्छ, अन्यथा सरकारबाट नयाँ मापदण्ड ल्याएर धोका पाउने सम्भावना छ," भने।