काठमाडौं । मधेस सरकारले भाषासम्बन्धी विधेयक प्रदेश सभाबाट फिर्ता लिएको छ । विधेयकको विरोधमा सत्ता र प्रतिपक्षी सांसदहरूले विरोध गरेपछि फिर्ता लिएको हो । 

शुक्रबार बसेको प्रदेश सभा बैठकमा शिक्षा तथा संस्कृतिमन्त्री रानी शर्मा तिवारीले  प्रदेश सभामा टेबुल गरेको सरकारी कामकाजको भाषा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०८१ फिर्ता लिएको घोषणा गरिन् ।

उक्त विधेयकलाई आफूले राम्रोसँग अध्ययन गर्न नसकेको र कानुन मन्त्रालयबाट पनि आवश्यक सहयोग नभएकोले विधेयकमा कमीकमजोरी हुन पुगेको उनले दाबी गरिन् ।

उनले सबै पक्षसँग छलफल गरेर विधेयक सच्याइने बताइन् । विधेयकमा हिन्दी भाषालाई पनि समेटिएको थियो । हिन्दी भाषा छिमेकी राष्ट्र भारतको राष्ट्रिय भाषा हो ।