प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलसँग सम्बन्धित विद्यमान कानूनी व्यवस्था संशोधन गर्नका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएका छन्, ताकि सुरक्षा निकायहरूले जनताको अपेक्षाहरू र वर्तमान आवश्यकतासँग मेल खान सक्छन्।

प्रधानमन्त्री ओलीले यो कुरा आफ्नै निवास, बालुवाटारमा, उपप्रधानमन्त्री र वित्तमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेल, गृहमन्त्री रमेश लेखक, मुख्य सचिव एक नारायण अर्याल, दुवै मन्त्रालयका सचिवहरू र दुवै संगठनका प्रमुखहरूसँगको छलफलमा बताएका हुन्। कानूनी व्यवस्था समयमै हुनु आवश्यक छ, उनले जोड दिएका छन्।

प्रधानमन्त्रीले देशमा शान्ति, सुरक्षा र सुशासन कायम राख्नका लागि प्रस्ताव अघि बढाउन आग्रह गरेका छन्।

वित्त मन्त्रालयलाई कानून संशोधनको मस्यौदाको आर्थिक र प्रशासनिक पक्षको अध्ययन गरी छिटो अघि बढाउन भनिएको छ। सरकारले आफ्नो कार्यालयको १०० दिन भित्र संसदमा बिल पेश गर्ने विषयलाई प्राथमिकता दिएको प्रधानमन्त्रीले सम्झाएका छन्।

यस अवसरमा, वित्तमन्त्री पौडेलले नेपाल प्रहरीसँग सम्बन्धित बिलको अध्ययन गरेर छिट्टै निष्कर्षमा पुग्ने बताएका छन्, जबकि गृहमन्त्री लेखकले प्रस्तावित बिल ल्याउँदा प्रहरी संगठनलाई थप उत्साहजनक हुने स्पष्ट पारेका छन्।