नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई पदबाट हटाउन ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले प्रक्रिया सुरु गरेको छ । सोमबार मन्त्रालयले उनलाई ८ बुँदे आरोपसहित स्पष्टीकरण माग्दै सात दिनभित्र जवाफ दिन निर्देशन दिएको छ ।

मन्त्रालयले घिसिङको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा ५० प्रतिशतभन्दा कम अंक आएको र उनले आवश्यक कागजात नबुझाएको आरोप लगाएको छ । साथै, मन्त्रालयले मागेका विवरण नपठाएको, सञ्चालक समितिको बैठकमा "नोट अफ डिसेन्ट" लेखेको र मन्त्रालयका प्राविधिक समितिलाई असहयोग गरेकोजस्ता विषयलाई आधार बनाएको छ ।

मन्त्रालयले भदौ महिनाभित्र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन गराउनुपर्ने सम्झौताअनुसार घिसिङले विवरण नबुझाएको दाबी गरेको छ । मूल्याङ्कन गराउन नसकिएको भन्दै मन्त्रालयले "किन नियुक्ति समाप्त नगर्ने?" भन्ने स्पष्टीकरण सोधेको हो ।

कुलमान घिसिङको प्रतिक्रिया
घिसिङले स्पष्टीकरण सोधिएको पुष्टि गर्दै भने, "मलाई मन्त्रिपरिषद्ले नियुक्त गरेको हो, त्यसैले पदबाट किन नहटाउने भन्ने स्पष्टीकरण पनि मन्त्रिपरिषद्ले मात्रै सोध्न सक्छ।" उनले विगतमा पनि यस्ता स्पष्टीकरणहरू सोधिएको बताउँदै, यसपटकको जवाफ पनि दिने बताएका छन्।

घिसिङले भदौभित्र गरिनुपर्ने मूल्याङ्कन इन्सेन्टिभका लागि हुने र यो पदमै रहने वा नहट्ने विषयसँग सम्बन्धित नभएको दाबी गरेका छन् ।

सरकारले यसअघि पनि घिसिङलाई हटाउने प्रयास गरेको भए पनि औपचारिक प्रक्रिया सुरु गरेको थिएन । यद्यपि, यसपटक मन्त्रालयको कदमले घिसिङको पदस्थापनालाई थप चुनौतीपूर्ण बनाएको छ ।

 घिसिङको नेतृत्वमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणले सुधारात्मक कदमहरू चालेको भन्दै उनले व्यापक जनसमर्थन समेत पाउँदै आएका छन् ।