गृह मन्त्रालयले सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल सम्बन्धी विधेयकलाई राय–परामर्शका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको छ। कानुन महाशाखा प्रमुख सह–सचिव भरतमणि रिजालका अनुसार विधेयकको मस्यौदा सोमबार प्रधान कार्यालय हलचोकमा छलफल भएको थियो, र गृहमन्त्री रमेश लेखकले भदौ २१ गते अर्थ मन्त्रालयमा पठाउने जानकारी दिएका थिए।

विधेयक अर्थ मन्त्रालयबाट राय–परामर्श प्राप्त भएपछि कानुन मन्त्रालयमा पठाइनेछ। कानुन मन्त्रालयबाट मन्त्रिपरिषदमा सिफारिस भएपछि, लोकसेवा आयोगको परामर्श लिएर विधेयक संसद्‍मा पेश गरिनेछ।

गृहमन्त्री लेखकको लक्ष्य अनुसार, नेपाल प्रहरी ऐन, सशस्त्र प्रहरी बल ऐन र निर्वाचन ऐन सय दिनभित्र संसदमा प्रस्तुत गरिनेछ। विधेयकले सशस्त्र प्रहरी बलको मुख्य कर्तव्य सीमा सुरक्षा, अपराध नियन्त्रण, विपद् उद्धार, दंगा नियन्त्रण, सशस्त्र विद्रोह र आतंकवाद विरुद्धको गतिविधि भनेको छ। 

सह–सचिव रिजालका अनुसार, विल्लादार जवान र आधारभूत तहका प्रहरीलाई १६ वर्ष र जुनियर अधिकृतलाई १८ वर्षको पेन्सन अवधि कायम गर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको छ।