बागमती प्रदेश सभाले गत आर्थिक वर्ष (२०८०-०८१) मा केवल चारवटा कानुन पारित गरेको छ, जसका लागि १५ करोड ८५ लाख ४५ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ। प्रदेश सभाले प्रदेश सरकारी कामकाजी भाषा सम्बन्धी विधेयक २०८०, प्रदेश सञ्चार माध्यम व्यवस्थापन ऐन २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०८०, आर्थिक विधेयक २०८१, र विनियोजन विधेयक २०८१ मात्र पारित गरेको छ।

प्रदेश सभाले २०८० कात्तिक २३ गते दुईवटा विधेयक पारित गर्‍यो—प्रदेश सरकारी कामकाजी भाषा सम्बन्धी विधेयक र सञ्चार माध्यम व्यवस्थापन ऐन संशोधन विधेयक। त्यसपछि, २०८१ असार १४ मा आर्थिक विधेयक र विनियोजन विधेयक पारित गर्‍यो। तर, एक वर्षको अवधिमा केवल चारवटा कानुन निर्माण हुनुले प्रदेश सभाको कार्यक्षमता र प्राथमिकतामा प्रश्न उठाएको छ।

खर्च र कानुन निर्माणको सन्तुलनमा असमानता

प्रदेश सभा सचिवालयका अनुसार, सभामुख, उपसभामुख, सांसदहरूका तलब, भत्ता र अन्य सुविधामा खर्च १५ करोड ८५ लाख ४५ हजार रुपैयाँ पुगेको छ। यद्यपि, कानुन निर्माणमा सभाको योगदान निकै न्यून देखिएको छ। सभाको अधिकांश समय सरकार निर्माण र आन्तरिक राजनीतिक खिचातानीमा व्यतीत हुँदा कानुन निर्माणमा अपेक्षाकृत प्रगति भएको छैन।

प्रदेश सभाले कानुन निर्माणमा देखाएको सुस्त गतिले प्रदेशको नीति निर्माण प्रक्रियामा असर परेको छ। सरकारले संसदमा दर्ता गराएको अन्य विधेयकहरू कार्यसूचीमा ल्याउन नसक्दा प्रदेशका नागरिकहरूमा निराशा फैलिएको छ। सरकार निर्माण र राजनीतिक अस्थिरताको कारणले प्रदेश सभाको भूमिका कानुन निर्माणमा कमजोर रहँदै गएको देखिन्छ।