लुम्बिनी प्रदेश प्रमुखले सन्देशसहित फिर्ता पठाएको प्रदेश निजामती सेवा ऐन २०८० पुनः पारित भएको छ ।     
    
प्रदेशसभाको आज बसेको बैठकले उक्त ऐन पुनः पारित गरेको हो । प्रदेश प्रमुखबाट सन्देशसहित फिर्ता आएको प्रदेश निजामति सेवा ऐन २०८० लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक र स्थानीय निजामति सेवाको गठन, सञ्चालन, सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक पारीत गरिएको हो ।     
    
लुम्बिनी प्रदेशसभा नियमावली २०७९ को नियम १२८ को उपनियम २ को खण्ड ‘ख’ बमोजिम सोही रूपमा पुनः पारित गरियोस् भन्ने प्रस्तावलाई सर्वसम्मतद्वारा पारित गरिएको हो । प्रदेश मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यको तर्फबाट भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री भूमेश्वर ढकालले प्रदेशसभामा उक्त प्रस्ताव पेस गरेका थिए ।     
    
त्यस क्रममा उनले प्रदेशमा कर्मचारीको अभाव रहेको, ऐनबिना कर्मचारी नियुक्ति गर्न नसकिएको अवस्थामा चौथो अधिवेशनले पारित गरेको बताउनुभयो । सो विधेयक प्रदेश प्रमुखबाट प्रमाणीकरण नभई फिर्ता भएको थियो ।     
    
साथै प्रदेश आर्थिक कार्यविधि वित्तीय उत्तरदायित्व सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक सभामा पेस भएको छ । प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री धनेन्द्र कार्कीले उक्त विधेयक सभामा पेस गर्नुभएको हो । लुम्बिनी प्रदेशसभा नियमावली २०७९ को नियम १०७ को उपनियम २ बमोजिम उक्त विधेयक प्रदेशसभामा पेस गरिएको हो ।