मेलम्ची बाढी पीडितहरूले अनुदान नपाएको गुनासो
मनसुनका कारण भएका आपतकालीन घटनाका पीडितहरूले तीन महिनादेखि अनुदान रकम पाएका छैनन्।
_(1)1627797479_1024.jpg)
मनसुनका कारण भएका आपतकालीन घटनाका पीडितहरूले तीन महिनादेखि अनुदान रकम पाएका छैनन्।
गत आर्थिक वर्षमा घर निर्माणका लागि लक्षित रकम प्राप्त नगरेको गुनासो गरिएका छन्। पन्चपोखरी थंगपाल गाउँपालिका अध्यक्ष ताशी लामा अनुसार घर निर्माण सुरु भए पनि किस्ता रकम नपाएपछि अनुदान रकम प्राप्त भएको छैन।
"केही व्यक्तिले ऋण लिएर घर पुनर्निर्माण गरेका छन् र सरकारको अनुदानबाट ऋण चुकाउने आशामा रहेका पीडितहरूलाई अनुदान नपाएपछि समस्या भोग्नुपरेको छ," उनले भने।
घर निर्माणमा ढिलाइ भएपछि प्रभावित व्यक्तिहरू जोखिमपूर्ण स्थानमा बस्न बाध्य छन्।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयका आपतकालीन समन्वयक रवी राज ढितालका अनुसार नयाँ एकीकृत कार्य प्रक्रिया तयार गर्दैछ, जसले गर्दा भुक्तानी प्रक्रिया ढिलो भएको छ। उनले राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण (NRA) ले नयाँ एकीकृत कार्य प्रक्रिया तयार गर्ने बहानामा भुक्तानी रोकिएको बताएका छन्।
ढितालले प्रक्रिया पूरा भएपछि समस्या समाधान हुने बताए। मनसुनसँग सम्बन्धित आपतकालीन घटनामा १,८९३ परिवार प्रभावित भएका छन्।
२०७७ सालको प्रक्रिया अनुसार, पहाडी जिल्लामा ५००,००० रुपैयाँ, हिल्ली जिल्लामा ४००,००० रुपैयाँ र तराई जिल्लामा ३००,००० रुपैयाँ अनुदान प्रदान गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
सिन्धुपाल्चोक पहाडी जिल्लामा पर्दछ। कार्य प्रक्रियाअनुसार, नगरपालिका ५५ प्रतिशत र गाउँपालिका ६० प्रतिशत अनुदान पाउनेछ। प्रान्त ३० प्रतिशत, गाउँपालिका १० प्रतिशत र नगरपालिका १५ प्रतिशत समेट्नुपर्नेछ।
मेलम्ची नगरपालिका मेयर ऐतमान तामाङले स्थानीय सरकारहरूले बाढी प्रभावित व्यक्तिहरूको विवरण जिल्ला आपतकालीन व्यवस्थापन समितिमा पठाए पनि प्रक्रियाका कारण अनुदान रकम नपाइएको बताए।
मेलम्ची-११ का बाढी पीडित हरि शरण श्रेष्ठले २०२१ को बाढी र मेलम्ची र इन्द्रावती नदीका पछिल्लो बाढीका कारण तीन वर्षदेखि घर पुनर्निर्माणका लागि रकमको अभाव भोगिरहेको गुनासो गरे।
"किस्तामा रकम दिने आश्वासन थियो, तर नियमित भुक्तानीको अभावले ऋण लिएर घर बनाएका धेरै पीडितहरूले समस्या भोग्नुपरेको छ," उनले भने।
मेलम्ची नगरपालिका-११ का स्थानीय अस्मिता दानुवारको घर बाढीले बहाएको छ। उनको परिवार तम्बूमा बस्न बाध्य भएको छ। अस्मिताले भनिन् कि घर निर्माण प्रक्रिया सुरु भए पनि किस्ता नपाउँदा माइक्रोफाइनान्सबाट लिएको ऋणको व्याज तिर्न बाध्य हुनु परेको छ। प्रक्रियाअनुसार स्थापित भएका घरहरू पूर्ण रूपमा पुनर्निर्मित भएका छैनन्।
तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस