संयुक्त अरब एमिरेट्स (यूएई) सरकारले बिना कागजात (गैरकानुनी) रूपमा बसोबास गरिरहेका विदेशी नागरिकहरूका लागि भिसा आममाफी (एम्नेस्टी) सुरु गरेको छ। यो आममाफी कार्यक्रम १ सेप्टेम्बरदेखि लागू भई ६० दिनसम्म चल्नेछ, जसमा भिजिट वा रेसिडेन्स भिसा 'ओभरस्टे' भएका वा अन्य कुनै कारणले गैरकानुनी तवरले बसोबास गरिरहेकाहरूले कानुनी दायरामा आउने अवसर पाउनेछन्।

यूएईमा विभिन्न कारणले अलपत्र परेका नेपाली नागरिकहरूले यस आममाफीबाट लाभ उठाउन सक्नेछन्। तर, भिसासँग सम्बन्धित फौजदारी मुद्दा लागेका वा अन्य कुनै गम्भीर मुद्दा रहेका व्यक्तिहरूले भने आममाफी पाउनुअघि आफ्नो मुद्दाबाट छुटकारा पाउनुपर्नेछ।

आममाफीको फाइदा लिनका लागि सबै प्रकारका भिसाहरू (कामदार, व्यवसाय, विद्यार्थी वा अन्य) मा बसेका व्यक्तिहरूले आफ्नो भिसा अवधि समाप्त भएर पनि यूएईमै बसिरहेकाहरूले यो अवसरको उपयोग गर्न सक्नेछन्। यो कार्यक्रम अक्टोबर ३१ सम्म जारी रहनेछ।

अध्यागमन प्राधिकरणका कार्यवाहक महानिर्देशक मेजर जनरल सुहेल सईद अल खैलीले गत हप्ता सम्पन्न पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी गराउँदै, भिसा उल्लंघन गर्नेहरूको स्थितिलाई सुधार्न लचिलो र सरल प्रक्रियाहरू अपनाइएको बताए। यस क्रममा भिसा, रेसिडेन्सी, परिचयपत्र, र स्थापना कार्डसम्बन्धी आर्थिक जरिवानाबाट छुट दिइने छ।

नेपाली दूतावास, अबुधाबीले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै गैरकानुनी रूपमा बसिरहेका सबै नेपाली नागरिकहरूलाई यो अवसरको लाभ लिन आग्रह गरेको छ। आममाफीको अवधि समाप्त भएपछि पनि अटेर गरेमा गैरकानुनी बसोबास गरेका व्यक्तिहरूले सजायको भागिदार बन्नुपर्ने चेतावनी दिएको छ।

आममाफीमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई भविष्यमा यूएईमा पुनः प्रवेश गर्न कुनै रोकतोक हुने छैन। आफ्नो मुलुक फर्कन चाहनेहरूले ट्राभल अनुमति पाएको १४ दिनभित्र यूएई छोड्नुपर्नेछ। यदि कसैले यूएईमै काम खोजेर बस्न चाहन्छ भने, उसले कुनै कम्पनीको अफर लेटर लिएर नयाँ भिसा आवेदन दिन सक्नेछ।

यूएईमा हाल लगभग ६ लाख नेपाली नागरिक रहेका छन्। यद्यपि, कति नेपाली गैरकानुनी रूपमा बसिरहेका छन् भन्ने यकिन तथ्यांक नेपाली दूतावाससँग उपलब्ध छैन।