नेकपा एमालेले पार्टीका पूर्वउपाध्यक्ष भीम रावललाई संगठित सदस्यबाट हटाएको छ। बुधबार बसेको सचिवालय बैठकले पार्टीको विधि, अनुशासन र संगठनात्मक मान्यताविपरीत निरन्तर अभिव्यक्ति दिएको भन्दै रावललाई संगठित सदस्यबाट हटाउने निर्णय गरेको हो।

उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले पूर्वउपाध्यक्ष भीम रावलले पार्टी बलियो बनाउनुपर्ने समयमा उल्टो कमजोर बनाउने खालका गतिविधि गरेको आरोप लगाएका छन् । "कमरेड भीम रावलले महाधिवेशनमा अध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी दिनुभयो। उहाँलाई उपाध्यक्षको जिम्मेवारी लिने प्रस्ताव गरियो, तर उहाँले अस्वीकार गर्नुभयो। त्यसपछि केन्द्रीय सदस्यमा समेत रहनुभएन, रावलले जहिले पनि पार्टीको विधिविधान विपरित कार्य गर्दै आए जुन सह्य थिएन" ज्ञवालीले भने।

ज्ञवालीका अनुसार रावललाई पार्टीको सल्लाहकारमा राखिए पनि उनले त्यो जिम्मेवारी पूरा नगरेका कारण यस्तो निर्णय लिनुपरेको हो। “उनको अभिव्यक्ति र क्रियाकलाप पार्टीलाई निरन्तर कमजोर बनाउने खालको भएकोले संगठित सदस्यबाट हटाउने निर्णय भएको छ।”

भीम रावलले हालै मात्रै एमालेको केन्द्रीय कार्यालयका लागि व्यापारी मीनबहादुर गुरुङबाट दानस्वरूप प्राप्त हुने निर्णयको विरोध गरेका थिए। यसबारेमा पार्टीले ४ कात्तिकमा रावलसहित स्थायी कमिटी सदस्य डा. बिन्दा पाण्डे र केन्द्रीय सदस्य उषाकिरण तिमल्सेनालाई स्पष्टीकरण सोधेको थियो।

पाण्डे र तिमल्सेनाले स्पष्टीकरण बुझाए पनि रावलले कुनै जवाफ दिएका थिएनन्। पार्टीले यो कदमलाई गम्भीर रूपमा लिएको थियो।

पाण्डे र तिमल्सेनालाई जिम्मेवारीबाट मुक्त

सचिवालय बैठकले स्पष्टीकरण बुझाएका पाण्डे र तिमल्सेनालाई पनि पार्टी निर्देशनमा नचलेको भन्दै ६ महिनासम्म जिम्मेवारीबाट मुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ।
"उहाँहरूले स्पष्टीकरण त दिनुभयो, तर पार्टीको विधि र अनुशासन बाहिर गएर बोल्नु उचित नभएको कुरा स्वीकार गरिएको देखिएन," ज्ञवालीले भने। ज्ञवालीका अनुसार, पाण्डे र तिमल्सेनालाई थप निर्देशन दिएर पार्टीको जिम्मेवारीबाट ६ महिना निलम्बन गरिएको हो।

६ महिनाका लागि जिम्मेवारीबाट हटाइएकी डा. बिन्दा पाण्डेले आफूले कुनै गल्ती नगरेको बताउँदै पार्टीको निर्णयप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेकी छन्। "व्यापारीबाट दानमा कार्यालय लिने निर्णय पार्टीको मूल सिद्धान्त विपरीत थियो भन्ने कुरामात्रै उठाएको हुँ। यो मेरो अभिव्यक्तिमा कुनै गल्ती थिएन," पाण्डेले भनिन्।

उनले एमाले सदस्यले आफ्नै पार्टी कार्यालय बनाउने घोषणा गरिसकेको सन्दर्भमा यो निर्णयको विरोध गर्न आफूले कुनै पछुतो नभएको बताइन्।

भीम रावल, बिन्दा पाण्डे, र उषाकिरण तिमल्सेनामाथि गरिएको कारबाहीले नेकपा एमालेभित्र असन्तुष्टि चुलिएको संकेत गरेको छ। पार्टी नेतृत्वले आलोचकलाई चुप लगाउने प्रयास गरेको भन्दै केही नेताहरू असन्तुष्ट देखिएका छन्।
यस घटनाले एमालेभित्रको आन्तरिक द्वन्द्व र नेताहरूबीचको असमझदारीलाई थप सतहमा ल्याएको छ।