जलविद्युत विकासमा निजी क्षेत्रको प्रोत्साहनको आवश्यकता
सांसदहरूले नेपालको जलविद्युत क्षेत्रको विकासमा निजी क्षेत्रको योगदानमहत्त्वपूर्ण रहेकाले थप प्रोत्साहन गर्नेनीति ल्याउनुपर्ने धारणा राखेका छन् ।
सांसदहरूले नेपालको जलविद्युत क्षेत्रको विकासमा निजी क्षेत्रको योगदानमहत्त्वपूर्ण रहेकाले थप प्रोत्साहन गर्नेनीति ल्याउनुपर्ने धारणा राखेका छन् ।
सिंहदरबारमा मंगलबार बसेको प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको पूर्वाधार विकास समितिमा विद्युत् विधेयक, २०८० माथि संशोधनकर्तासांसदसंगको छलफलका क्रममा उनीहरूले राज्यले जलविद्युत क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको योगदानलाईभुल्न नहुने समेत बताए ।संशोधनकर्ता सांसद गगन कुमार थापालेजलविद्युत क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको दायराथप फराकिलो पार्नुपर्ने धारणा राखे ।
उनले स्थानीय तहलाई पाँच मेगावाट क्षमतासम्मकोविद्युत् उत्पादन गर्न दिने प्रावधानउचित नहुने र त्यसलाई घटाएरतीन मेगावाट बनाउनुपर्ने सुझाव दिए । सामुदायिकविधुतीकरणको विषयलाई पूर्णता बन्देज लगाउन नहुने उनले बताए ।
थापाले सरकारको ५१ प्रतिशत स्वामित्वभएका जलविद्युत आयोजनाहरूका सन्दर्भमा प्रतिस्पर्धा गराउनुपर्नेमा जोड दिए ।
त्यस्तै सांसद जनार्दन शर्माले विद्युत् उत्पादन अनुमति पत्र लिएर होल्डगर्ने वा विक्री वितरणगर्ने प्रवृत्ति रोक्ने विषयलाई कानूनमा नै व्यवस्था गर्नुपर्नेबताए ।
उनले काम गर्न सक्नेक्षमताका आधारमा नै विद्युत् उत्पादनअनुमति पत्र दिनुपर्ने धारणाराखे। आयोजनाका नाममा नदि होल्ड गर्नेसमस्या अहिले पश्चिम क्षेत्रमा देखिएकाले यसलाई कानून बनाएर समाधान गर्नुपर्ने उनले सुझाव दिए।
त्यस्तै अन्य संशोधनकर्ता सांसदहरूलेजलविद्युत आयोजना निर्माण गर्दा स्थानीयहरूलाई पनि सहज हुनेगरी अघि बढाउने प्रावधानहरूकानूनमा नै समावेश गर्नुपर्नेधारणा राखेका थिए ।
तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस