काठमाडौं: राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसदहरूले रवि लामिछानेलाई सांसद पदबाट निलम्बन नगर्न माग गर्दै सभामुख देवराज घिमिरेको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। सोमबार सर्वोच्च अदालतको फैसलाको प्रतिलिपि र कांग्रेस सांसद टेकबहादुर गुरुङको निलम्बन फिर्ता लिँदाको सूचना बोकेर रास्वपाका सांसदहरूले सभामुखसँग भेट गरेका हुन्।

संसद् सचिवालय स्रोतका अनुसार, “उहाँहरूले सभामुखसँग भेट गरी तत्काल निलम्बन नगर्न आग्रह गर्नुभएको छ। उहाँहरू कांग्रेस सांसद टेकबहादुर गुरुङको विषयमा सर्वोच्चको आदेश लिएर आउनुभएको थियो। त्यस आदेशलाई नजिरका रूपमा प्रयोग गर्न आग्रह गर्नुभएको छ।”

रास्वपा सांसदहरूले लामिछानेलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा नपठाएसम्म सांसद पदबाट निलम्बन नगर्न विशेष आग्रह गरेका छन्।

संसद् सचिवालयको तयारी
संसद् सचिवालयले भने लामिछानेको निलम्बनको सूचना प्रकाशनका लागि गृहकार्य गरिरहेको छ। सचिवालय स्रोतका अनुसार, “जिल्ला न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले मुद्दा दायर भएको जानकारी गराएकाले सूचना प्रकाशित हुन्छ। यसमा सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण ऐनको दफा २७ कोट हुनेछ।”

टेकबहादुर गुरुङको नजिर
०८० चैतमा सर्वोच्च अदालतले नेपाली कांग्रेसका सांसद टेकबहादुर गुरुङको निलम्बन फुकुवा गर्न आदेश दिएको थियो। गुरुङले सभामुख, संघीय संसद् सचिवालय, र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई विपक्षी बनाएर ०८१ फागुन ११ गते रिट दायर गरेका थिए।

न्यायाधीशद्वय डा. मनोजकुमार शर्मा र विनोद शर्माको संयुक्त इजलासले गुरुङको निलम्बन फुकुवा गरिदिएको थियो। गुरुङ ०७९ को निर्वाचनमा विजयी भएका थिए, तर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको पत्रअनुसार ०७९ पुस १२ गते निलम्बित भएका थिए।