दाङका विभिन्न स्थानमा वर्षौंसम्म महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाका रूपमा निःस्वार्थ काम गर्दै आएका स्वयंसेविकाहरूले राज्यले आफ्नो दुःख र योगदानलाई नबुझेको गुनासो गरेकी छन्।

घोराही उपमहानगरपालिका–६ निवासी माया चौधरी २०४६ सालदेखि स्वयंसेविकाको रूपमा सक्रिय हुनुहुन्छ। तर, लामो समयसम्म खटिएर काम गर्दा पनि राज्यले मूल्याङ्कन नगरेको उनको गुनासो छ। “आफ्नै खर्चमा गाउँ–गाउँ पुगेर काम गरिरहे पनि राज्यले हाम्रो पीडा बुझेन,” उनले भनिन्।

त्यसैगरी, घोराही–१२ निवासी इमाकुमारी शर्माले काम गर्दा खाजा खर्चसमेत नपाएको बताइन् । “हामीले धेरै दुःख गरेका छौँ, तर श्रमको उचित मूल्य पाएका छैनौँ,” उनले भनिन्। बैठक भत्ताको नाममा मात्र रु ४५०, वार्षिक पोशाक भत्ता रु १०,०००, र खोप तथा औषधि वितरण गर्दा दैनिक रु ४०० मात्रै पाइने उनको गुनासो छ।

घोराही–१९ निवासी निर्मला पुनले विकट क्षेत्र सैघामा काम गर्दा भौगोलिक कठिनाइ झेल्नुपरेको बताउनुभयो। “घण्टौँ हिँडेर घरघरमा पुग्नु पर्छ, तर राज्यबाट कुनै सहयोग प्राप्त भएन,” उनले भने।

यसैगरी, घोराही–३ निवासी जुनकुमारी रोकामगरले सञ्चार सुविधाको अभावले गर्दा काममा कठिनाइ भएको बताउनुभयो। २०४५ सालदेखि महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाको रूपमा सक्रिय घोराही–९ निवासी शान्ता केसीले ३६ वर्षसम्म निःशुल्क काम गरे पनि राज्यले कुनै सुविधा नदिएको गुनासो गरिन् । “गाउँगाउँमा स्वास्थ्यका सूचक सङ्कलन र सचेतनाका लागि खटिए पनि राज्यले हाम्रो श्रमको मूल्याङ्कन गरेन,” उनले भनिन्।

महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरूको समस्या समाधानका लागि गत केही दिनअघि आयोजित एक अभिमुखीकरण कार्यक्रममा उनीहरूले आफ्नो पीडा र गुनासो सार्वजनिक गरेका हुन्। उनीहरूले लामो समयको योगदानलाई सम्मान गर्दै उचित सेवा सुविधा उपलब्ध गराउन सरकारसँग माग गरेका छन्।