नेपालमा पुरानो दूरसञ्चार ऐनको कारण ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट, आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई), फाइभजी, ओटीटी, र इन्टरनेट अफ थिंग्स जस्ता उन्नत प्रविधिको विकासमा कठिनाइ उत्पन्न भइरहेको छ। विसं २०५० को दशकमा बनेको उक्त ऐनले वर्तमान प्रविधिलाई समेट्न नसक्दा देशले आर्थिक र प्राविधिक क्षति बेहोर्नुपर्ने अवस्था बनेको छ।

विदेशी लगानीलाई २५ वर्षपछि सरकारमातहत ल्याउने व्यवस्था, र शतप्रतिशत विदेशी लगानीको अनुमति नदिने नीतिले पछिल्लो समय नयाँ प्रविधि भित्र्याउन समस्या उत्पन्न गरेको छ। उदाहरणस्वरूप, स्टारलिंक जस्ता स्याटलाइट इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई नेपालमा प्रवेश गर्न कठिनाइ भइरहेको छ।  स्टारलिंकका संस्थापक इलन मस्कले यसबारे नेपाल सरकारसँग छलफल गरेका थिए।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका उपनिर्देशक प्रदीप पौड्यालले पनि पुरानो कानुनले नयाँ प्रविधिहरूलाई समेट्न नसक्दा समस्या भइरहेको अनुभव सुनाए। यसका कारण, कतिपय सेवा प्रदायकहरूले आफ्नो दायित्व पूरा नगर्ने र नयाँ सेवा प्रदायकलाई स्वीकृति दिने प्रक्रियामा कानुनी अस्पष्टता आउने गरेको छ।

दूरसञ्चार ऐनलाई समयानुकूल बनाउन प्राधिकरणले नयाँ मस्यौदा तयार गरी सञ्चार मन्त्रालयमा पठाइसकेको छ, तर ऐनको संशोधन प्रक्रिया बारम्बार थमिएको छ। यसका कारण, टेलिकम अपरेटर र इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूमा निराशा फैलिएको छ।

कानुन संशोधनमा ढिलाइका कारण नेपालमा फाइभजी प्रविधिको विकासमा समस्या उत्पन्न भएको छ। नेपाल टेलिकमका प्रवक्ता हरि ढकालका अनुसार, फाइभजीको लाइसेन्सिङ प्रक्रिया र यसको व्यावहारिकता अझै तय भएको छैन, र ओटीटी सेवा प्रदायकहरूको नियमनका लागि स्पष्ट कानुनी व्यवस्थाको अभाव छ।

यसैबीच, भारत र अन्य देशहरूमा भने आधुनिक प्रविधिहरूको प्रचलन र विकास तीव्र गतिमा भइरहेको छ, जसको परिणामस्वरूप नेपालको दूरसञ्चार बजारमा प्रतिस्पर्धा घट्दै गएको छ। विज्ञहरूले नेपाल सरकारसँग ऐनको समयसापेक्ष संशोधनको माग गर्दै, यसलाई आधुनिक प्रविधिको विकाससँग मिलाएर अघि बढाउनुपर्ने बताएका छन्।