अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासी दिवस : वैदेशिक रोजगारीलाई मर्यादित बनाउन नेपाल सरकारको पहल
आज डिसेम्बर १८ अर्थात् अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासी दिवस । संयुक्त राष्ट्रसङ्घले सन् १९९० डिसेम्बर १८ मा आप्रवासी श्रमिक र तिनका परिवारका सदस्यको अधिकार संरक्षणसम्बन्धी महासन्धि पारित गरेको दिनको सम्झनामा आज विश्वभर अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासी दिवस मनाइँदैछ ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घको आह्वानमा आप्रवासनका चुनौती र अवसरका बारेमा चेतना जगाउन र विश्वभरका आप्रवासीको योगदानलाई मान्यता दिन विश्वव्यापी रूपमा यो दिवस मनाउँदै आइएको छ ।
दिवसको सन्दर्भ पारेर नेपालमा ‘सुरक्षित आप्रवासनका आधार, सूचना र सीपसहितको रोजगार’ भन्ने नाराका सरकारी, गैरसरकारी, निजी क्षेत्र, ट्रेड युनियन, नागरिक सामाज र आप्रवासी श्रमिक तथा तिनका परिवारको सहभागितामा सप्ताहव्यापी कार्यक्रम आयोजना गरिएका छन् ।
वर्तमान समयमा आप्रवासन समाजको अभिन्न आयाम बन्न पुगेको छ । यसका विभिन्न कारणमध्ये गरिबी, युद्ध, आन्तरिक द्वन्द्व तथा असुरक्षा, जलवायु परिवर्तनको असर, काम तथा रोजगारीको खोजी, विश्वव्यापीकरण एवं सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको तीव्र विकासलाई लिने गरिएको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासन सङ्गठन (आइओइम)द्वारा प्रकाशित विश्व आप्रवासन प्रतिवेदन, २०२४ अनुसार विश्वभरि अनुमानित २८ दशमलव एक करोड मानिस आप्रवासीका रूपमा रहेका छन् । जसमध्ये आप्रवासी श्रमिकको सङ्ख्या १६ दशमलव नौ करोड छ ।
नेपालको अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन वैदेशिक रोजगारीले महत्त्वपूर्ण योगदान गरेको छ । अर्थतन्त्रको मेरुदण्डका रूपमा रहेको श्रम शक्तिलाई उत्पादनमूलक र प्रतिस्पर्धी बनाउँदै वैदेशिक रोजगारीबाट आर्जित पुँजी, प्रविधि, सीप र अनुभवलाई अधिकतम रूपमा परिचालन गर्ने सरकारको नीति छ ।
आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को नीति तथा कार्यक्रममा वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित र मर्यादित बनाउन वैदेशिक रोजगारसम्बद्ध कानुनमा परिमार्जन, सीपसहितको रोजगारीको सुनिश्चितता, निःशुल्क अभिमुखीकरण तालिम सञ्चालन गरिने उल्लेख छ ।
श्रम सम्झौता पुनरावलोकनका साथै थप गन्तव्य मुलुकसँग श्रम सम्झौता तथा समझदारी, वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहने नागरिकलाई निःशुल्क बैंक खाता खोल्न र सोही खातामार्फत स्वदेशमा विप्रेषण ल्याउन प्रोत्साहन गर्ने, ‘रिटर्नी उद्यमशीलता कार्यक्रम’ कार्यान्वयन गरिने नीति लिइएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा गत आर्थिक वर्षको तुलनामा विप्रेषण आप्रवाह १६ दशमलव पाँच प्रतिशतले वृद्धि भई रु १४ खर्ब ४५ अर्ब ३२ करोड नेपाल भित्रिएको राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्कले देखाएको छ । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा वैदेशिक रोजगार विभागबाट श्रम स्वीकृति (पुनः श्रम स्वीकृतिसमेत) लिई ८० हजार एक सय ७२ महिलासहित कुल सात लाख ४१ हजार दुई ९७ जना श्रमिक वैदेशिक रोजगारीमा गएका छन् ।
ती श्रमिकले पठाएको विप्रेषणले आप्रवासी श्रमिकहरूको घरपरिवार सञ्चालन, मानवीय सम्पत्ति सूचकाङ्कमा सुधार र गरिबीमा रहेका परिवारहरूको आर्थिक जोखिम कम गर्न तथा नेपालको अर्थतन्त्रमा ठूलो सहयोग रहेको छ । विश्व बैंकको अक्टोबर, २०२४ को प्रतिवेदनअनुसार नेपालमा कुल गार्हस्थ उत्पादनमा विप्रेषणको हिस्सा एक चौथाइभन्दा बढी रहेको छ ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव मुकुन्दप्रसाद निरौला सुरक्षित एवं मर्यादित वैदेशिक रोजगारीका लागि सरोकारवालामा सचेतना अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले दिवस भव्यताका साथ मनाउन लागिएको बताउँछन् ।
श्रम आप्रवासनलाई सुरक्षित, मर्यादित र व्यवस्थित बनाउन सरकार निरन्तर प्रयत्नशील रहेको जनाउँदै उनले श्रमिकका अधिकार संरक्षण, सीप विकास तथा स्वदेश फर्किएका श्रमिकको पुनःस्थापनाका कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखिएका बताएका छन् ।
द्विपक्षीय श्रम सम्झौता, श्रम कानुनको पुनरवलोकन, अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सम्बन्धित समूहमा सक्रिय सहभागिता था पूर्वप्रस्थानदेखि पुनःस्थापनासम्मका कार्यक्रमको कार्यान्वयनमा नेपालमा महत्त्वपूर्ण र अग्रणी भूमिका निर्वाह गर्दै आइरहेको उनको भनाइ छ । सचिव निरौलाले श्रमिकको हकहित र मर्यादित आप्रवासन सुनिश्चित गर्न गन्तव्य देशसँग आवश्यक सहकार्य र समन्वय गर्दै जाने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।
तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस