सर्वोच्च अदालतले भाटभटेनी डिपार्टमेन्ट स्टोरका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङले नेकपा एमालेलाई दान दिएका जग्गामा भवन निर्माण गर्न कानुनी स्वीकृति दिएको छ।

न्यायाधीश अब्दुल अजिज मुसलमान र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले सोमबार अधिवक्ता ज्ञानबहादुर बस्नेतलगायतले दायर गरेको रिट खारेज गर्दै एमालेलाई उक्त जग्गामा पार्टी कार्यालय बनाउने बाटो खोलेको हो।

गत असोज २५ गते गुरुङले काठमाडौंको कीर्तिपुर नगरपालिका-२, मैत्रीनगरस्थित १० रोपनी १४ आना जग्गा एमालेलाई दान दिने घोषणा गरेका थिए। सोही दिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको उपस्थितिमा गुरुङ दम्पती र ओली दम्पतीले संयुक्त रूपमा पार्टी मुख्यालय भवनको शिलान्यास गरेका थिए। तर, दान दिने घोषणा विवादमा परेपछि भवन निर्माण कार्य रोकिएको थियो।

सर्वोच्चको आदेश र विवादको पृष्ठभूमि
दानको घोषणापछि अधिवक्ता बस्नेतले कात्तिक ७ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्दै सत्तारुढ दलले स्वार्थ द्वन्द्व हुने गरी सहयोग लिन नहुने जिकिर गरेका थिए।

कात्तिक १२ मा न्यायाधीश सुनिलकुमार पोखरेलको इजलासले अन्तरकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्दै भवन निर्माण प्रक्रिया रोक्न आदेश दिएको थियो। दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएर अन्तिम सुनुवाइको आधार तयार गरियो।

सोमबार अन्तिम सुनुवाइपछि सर्वोच्चले रिट खारेज गर्दै एमालेलाई कानुनी रूपमा जग्गा ग्रहण र भवन निर्माणको अनुमति दिएको हो। सर्वोच्चका प्रवक्ता अच्युत कुइँकेलले रिट खारेजको जानकारी दिँदै आदेशको पूर्णपाठ सार्वजनिक हुन बाँकी रहेको बताएका छन्।

गुरुङले दिएको दानलाई लिएर एमालेभित्रैदेखि अन्य राजनीतिक दल र सर्वसाधारणसम्म आलोचना भएको थियो। आलोचकहरूले मुद्दा खेपिरहेका व्यक्तिबाट दान लिँदा नीति निर्माण र निर्णयमा स्वार्थ द्वन्द्व हुने जिकिर गरेका थिए।

तर, सर्वोच्चको यो फैसलासँगै एमालेलाई कानुनी रूपमा कुनै अवरोध नरहेको देखिएको छ। अब पार्टीले गुरुङको दान दिएको जग्गामा आफ्नो केन्द्रीय कार्यालय निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउन सक्छ।

गुरुङको दानको समर्थन गर्नेहरूले निजी सम्पत्ति दान गर्ने अधिकारलाई प्राथमिकता दिएका थिए भने आलोचकहरूले सत्तारुढ दलले स्वार्थका लागि त्यस्तो दान लिएको आरोप लगाएका थिए।