जापान सरकारले आफ्नो रक्षा खर्चलाई कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को करिब दोब्बर बनाउने योजनालाई अन्तिम रूप दिइरहेको छ ।
सरकारले अप्रिल सन् २०२६ मा कर्पोरेट कर दरमा चार प्रतिशत वृद्धि गर्ने लक्ष्य राखेको छ भने जनवरी सन् २०२७ देखि आयकर दर एक प्रतिशतले बढ्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
जापानमा अप्रिल सन् २०२६ देखि सुर्तीजन्य करहरू क्रमशः बढ्ने सम्भावना छ ।
प्रतिवेदनका अनुसार जापानले आर्थिक वर्ष सन् २०२७ देखि पाँच वर्षसम्म राष्ट्रिय रक्षामा कुल ४३ ट्रिलियन येन (लगभग २८४ बिलियन अमेरिकी डलर) खर्च गर्ने योजना बनाएको र सरकारले कर वृद्धि मार्फत वार्षिक एक ट्रिलियन येन थप संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।
सरकार र सत्तारुढ दलहरूले आगामी वैशाखदेखि सुरु हुने आर्थिक वर्ष सन् २०२५ का लागि बृहत् कर सुधार योजनाको मस्यौदा तयार गरिरहेका छन् । कर वृद्धिको अन्तिम कार्यतालिका डिसेम्बरको अन्त्यसम्ममा सम्पन्न हुने मस्यौदामा उल्लेख हुने अपेक्षा गरिएको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
जापानको सैन्य बजेटको विस्तारले आन्तरिक र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा चिन्ता बढाएको छ ।
तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस