भारतको उत्तरपूर्वी राज्य मणिपुरमा जातीय हिंसा र झडप रोक्न लगाइएको इन्टरनेट प्रतिबन्ध सोमबार हटाइएको छ। हिंसाका कारण महिनौंसम्म इन्टरनेट बन्द रहेपछि नोभेम्बर १९ मा स्थानीय सरकारले प्रतिबन्ध फुकुवा गर्ने निर्णय गरेको हो।

गत वर्ष हिन्दू मेइतेई र ईसाई कुकी समुदायबीचको जातीय द्वन्द्वले २५० भन्दा बढीको ज्यान लिएको थियो। यस द्वन्द्वले हजारौंलाई विस्थापित गराएको र समुदायहरूलाई अझै पनि विभाजित बनाएको छ।

अक्टोबरमा पुनः भड्किएको हिंसामा कम्तीमा १७ जनाको मृत्यु भएपछि, प्रदर्शनकारीहरूले राजधानी इम्फालमा राजनीतिक नेतृत्वविरुद्ध आक्रमणको प्रयास गरेका थिए। यसले गर्दा सम्पत्तिमा तोडफोड भएको र थप इन्टरनेट प्रतिबन्ध लगाइएको थियो।

विश्लेषकहरूका अनुसार, भूमि र सार्वजनिक रोजगारीका लागि प्रतिस्पर्धा मणिपुरको जातीय तनावको मुख्य कारण हो। मानव अधिकार समूहहरूले भने नेताहरूले राजनीतिक फाइदाका लागि यो तनावलाई थप उक्साएको आरोप लगाएका छन्।

प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको सरकारको नेतृत्वमा रहेको मणिपुरमा, हिंसात्मक घटनाले सरकारको नीतिहरू र व्यवस्थापनमाथि प्रश्न उठाएको छ। ह्युमन राइट्स वाचले विभाजनकारी नीतिहरूलाई यस द्वन्द्वको कारक भनेको छ।

हालसालैको इन्टरनेट पुनःस्थापनाले स्थानीय बासिन्दालाई केही राहत दिएको भए पनि मणिपुरको स्थायित्व अझै चुनौतीपूर्ण देखिन्छ।