सर्वोच्च अदालतले नेपाली प्रहरीको ३० वर्षे सेवावधि विवादमा पूर्व जारी गरिएको अन्तरिम आदेशलाई खारेज गरेको छ। न्यायाधीशद्वय सारंगा सुवेदी र विनोद शर्माले शुक्रबार सरकारको भ्याटेक निवेदन अनुसार निर्णय सुनाएका हुन्।

सर्वोच्चको यस निर्णयसँगै नेपाल प्रहरीका ९४ अधिकृत एकसाथ अवकाशमा गएका छन्। न्यायाधीश हरि फुयालले भदौ ६ गते जारी गरेको अन्तरिम आदेशलाई खारेज गर्दै ३० वर्षे सेवावधि कायम राखिएको छ।

यसअघि, ३० वर्षे सेवावधि हटाउने मागसहित सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरिएको थियो। अवकाश हुन लागेका २१ अधिकृतले यस आदेशविरुद्ध अन्तरिम आदेशको माग गरेका थिए।

नेपाल प्रहरीको ३० वर्षे सेवावधि जारी रहनुका साथै गृह मन्त्रालयमा यस विषयमा छलफल जारी छ। निजामती सेवामा ५८ वर्षे उमेरहद लागू भए पनि प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको सेवावधि पुनरावलोकन गर्न कार्यदलको प्रतिवेदन अर्थ मन्त्रालयमा पठाइएको छ।

कार्यदलले प्रहरीको पदावधि वृद्धि गर्न सिफारिस गर्दै आईजीपीको ३ वर्ष, एआईजीको ४ वर्ष, डीआईजीको ५ वर्ष, एसएसपीको ८ वर्ष, एसपी र डीएसपीको १० वर्ष, र सशस्त्र प्रहरीको एसएसपीका लागि ७ वर्षको अवधि सिफारिस गरेको छ।