दक्षिण कोरियाका राष्ट्रपति युन सुक योएलविरुद्ध विपक्षी दलहरूले महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेका छन्। मार्सल ल घोषणा गरेर संविधान उल्लङ्घन गरेको आरोप सहितको प्रस्तावले देशको राजनीतिक क्षेत्रमा उथलपुथल मच्चाएको छ।

‘मार्सल ल’ को विवादित प्रयास
राष्ट्रपति युनले मंगलबार राति नागरिक शासन निलम्बन गर्ने प्रयासमा ‘मार्सल ल’ घोषणा गर्न खोजेका थिए। विपक्षी दलहरूले यो कदमलाई "आफ्नो र परिवारका अवैध गतिविधिमा अनुसन्धान रोक्न असंवैधानिक प्रयास" भएको बताएका छन्। युनको निर्णयले संसदलाई घेर्ने, सांसदहरूको स्वतन्त्र पहुँच रोक्ने, र केही सांसदलाई पक्राउ गर्ने जस्ता कदम उठाएको आरोप लगाइएको छ।

महाभियोग प्रस्ताव
विपक्षी डेमोक्रेटिक पार्टी (डीपी) का नेताहरूले बुधबार संसदमा महाभियोग प्रस्ताव पेश गरे। पार्टीका प्रमुख किम योङ मिनले भने, "राष्ट्रपतिले गम्भीर रूपमा संविधान र कानूनको उल्लङ्घन गर्नुभएको छ।" प्रस्तावमा युनले संसद घेराबन्दी गर्न सैन्य र प्रहरी परिचालन गरेको र शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तको उल्लङ्घन गरेको आरोप लगाइएको छ।

संसद्ले प्रस्तावमाथि मतदान कहिले गर्ने भन्नेबारे निर्णय गर्न बाँकी छ। विपक्षी दलले दुई-तिहाइ बहुमतको आवश्यकता पर्ने भएकाले राष्ट्रपतिको पार्टीका केही सदस्यहरूको समर्थन आवश्यक पर्ने बताएका छन्।

युनविरुद्धको विवादले देशव्यापी जनआन्दोलन निम्त्याएको छ। दक्षिण कोरियाको सबैभन्दा ठूलो श्रमिक संघले राष्ट्रपतिले राजीनामा नदिएसम्म अनिश्चितकालीन आम हड्ताल गर्ने घोषणा गरेको छ। त्यस्तै, बुसानलगायत ठूला शहरमा सामाजिक कार्यकर्ताहरूले प्रदर्शनको तयारी गरेका छन्।

युनको यो कदमले सियोलका अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारहरूलाई समेत चिन्तित बनाएको छ। सन् २०२२ मा निर्वाचित युनको राजनीतिक भविष्य अहिले अनिश्चित देखिएको छ।

मार्सल ल हटाउन हजारौं नागरिकले प्रदर्शन गरेपछि बुधबार बिहान राष्ट्रपति युनलाई आदेश खारेज गर्न बाध्य पारिएको थियो। विपक्षीले भने युनको राजीनामा र निष्पक्ष छानबिनको माग गर्दै आन्दोलन जारी राख्ने बताएका छन्।