उपनिर्वाचनको प्रमुख राजनीतिक सन्देश
विशेष गरी रुकुम क्षेत्रमा कांग्रेस–एमाले गठबन्धनलाई पराजित गर्नु, माओवादीको सुदृढ राजनीतिक पुनरागमनको संकेत हो।
मंसिर १६ गते सम्पन्न स्थानीय तहको उपनिर्वाचनले नेपाली राजनीतिमा महत्त्वपूर्ण संकेतहरू दिएको छ। यो निर्वाचनले तीन ठूला दलहरू—नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले), र नेकपा (माओवादी केन्द्र)—बीचको शक्ति सन्तुलनलाई पुनःपुष्टि गर्दै नयाँ प्रश्नहरू उब्जाएको छ।
माओवादी केन्द्रको प्रगतिः
नेकपा माओवादी केन्द्र यसपटक उपनिर्वाचनको केन्द्रबिन्दुमा रह्यो। अघिल्ला निर्वाचनहरूमा कमजोर देखिएको यो दलले यसपटक १९ स्थान जित्दै दोस्रो ठूलो दलको हैसियत बनाउन सफल भयो। माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड)ले निर्वाचन परिणामलाई आफ्नो सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको जनसमर्थनका रूपमा व्याख्या गरेका छन्। प्रचण्डले वक्तव्यमा भनेका छन्,
“हाम्रो पार्टी नेतृत्वको सरकारले अघि सारेको सुशासन, सामाजिक न्याय र आर्थिक समृद्धिको एजेन्डालाई जनताले अनुमोदन गरेका छन्।”
यसपटक माओवादीले मोरङको ग्रामथान, जाजरकोटको नलगाड, र रुकुम पूर्वको पुथा उत्तरगंगाजस्ता स्थानहरूमा प्रभावशाली सफलता हासिल गर्यो। विशेष गरी रुकुम क्षेत्रमा कांग्रेस–एमाले गठबन्धनलाई पराजित गर्नु, माओवादीको सुदृढ राजनीतिक पुनरागमनको संकेत हो।
एमालेः हारको स्थितिमा
नेकपा (एमाले) यसपटक ८ स्थानमा सीमित भयो। तर, केही स्थानहरूमा जित हासिल गरेपछि एमाले नेताहरूले नतिजालाई “सन्तोषजनक” भन्दै समीक्षा गरेका छन्। बाजुराको स्वामीकात्र्तिक गाउँपालिका, दैलेखको महाबु गाउँपालिका, र दोलखाको गौरीशंकर गाउँपालिकामा एमालेले जित हासिल गरेको छ।
एमाले प्रचार विभाग प्रमुख राजेन्द्र गौतम भन्छन्, “जति प्राप्त गर्यौं, त्यो उपलब्धि हो। यसलाई निराशाजनक नतिजा मान्न सकिँदैन।”
यद्यपि, एमालेलाई माओवादीको प्रगतिले दबाबमा पारेको देखिन्छ। स्थानीयस्तरमा माओवादीलाई कमजोर बनाउने उद्देश्यले कतिपय स्थानमा कांग्रेसलाई समर्थन गरिए पनि अपेक्षित सफलता हासिल गर्न नसक्नु, एमालेको रणनीतिक कमजोरीको संकेत हो।
नेपाली कांग्रेसः पहिलो स्थान तर सीमित प्रगति
नेपाली कांग्रेसले १६ स्थान जित्दै पहिलो स्थान हासिल गर्यो। तर, कांग्रेसका लागि यो परिणाम पनि धेरै उत्साहजनक भएन। उपनिर्वाचनमा कांग्रेसले अधिकांश स्थानहरूमा जितको पुनरावृत्ति गरे पनि, माओवादीको वृद्धि र एमालेको प्रभावले कांग्रेसको स्थानीय प्रभावमा प्रश्न उठाएको छ।
कांग्रेस नेता मधु आचार्य भन्छन्, “गठबन्धन नगरी पार्टी–पार्टीबीच प्रतिस्पर्धा गर्दा जनताले अस्वाभाविक गठबन्धनलाई अस्वीकार गरेका छन्।”
अन्य दलहरूको स्थिति
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) उपनिर्वाचनमा कमजोर देखियो। २०७९ को संघीय चुनावमा उत्साहजनक प्रदर्शन गरेका रास्वपा यसपटक ठूलो प्रभाव देखाउन सकेन। जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) ले भने एक सिट थप्न सफल भएको छ। साना दलहरू, जस्तै एकीकृत समाजवादी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, सामान्यतया प्रभावहीन बने।
प्रमुख स्थानहरूको परिणाम विश्लेषण
रुकुम पूर्व (पुथा उत्तरगंगा):
माओवादीले कांग्रेस–एमाले गठबन्धनलाई हराउँदै उपाध्यक्ष पद सुरक्षित गर्यो। यहाँ कांग्रेसका नेताले एमालेको समर्थनमा चुनाव लडे पनि पराजित भए।
कीर्तिपुर नगरपालिकाः
कांग्रेसका कृष्णमान डंगोलले जिते पनि, माओवादीका शिवशरण महर्जनले एमाले उम्मेदवारलाई पछि पार्दा माओवादी पंक्ति उत्साहित देखियो।
बाजुरा (स्वामीकात्र्तिक गाउँपालिका):
एमाले उम्मेदवारले माओवादीको समर्थनमा जित निकाल्दा स्थानीय स्तरमा वाम एकताको सम्भावना देखिएको छ।
उपनिर्वाचनको व्यापक सन्देश
यो उपनिर्वाचनले विभिन्न महत्त्वपूर्ण राजनीतिक सन्देशहरू दिएको छ।
माओवादीको सुदृढीकरणः माओवादीले एक्लै प्रतिस्पर्धा गरेर प्रभावशाली प्रदर्शन गर्नु, यो पार्टीले आगामी चुनावमा थप बलियो हुनसक्ने संकेत हो।
कांग्रेस–एमाले गठबन्धनप्रतिको असन्तोषः कतिपय स्थानमा अस्वाभाविक गठबन्धनप्रति जनताको अस्वीकृति देखियो।
एमालेको दबाब: माओवादीको बढ्दो प्रभावले एमालेमा गहिरो समीक्षा र रणनीतिक पुनर्संरचनाको आवश्यकता महसुस गराएको छ।
राजनीतिक विश्लेषक डम्बर खतिवडाका अनुसार, “एमाले सोचेजस्तो बलियो छैन, माओवादी पनि अनुमान गरिएजस्तो कमजोर छैन। कांग्रेसलाई भने अन्य दलहरूको भोट कटौतीले फाइदा पुर्याएको देखिन्छ।”
उपनिर्वाचन २०८० ले दलहरूका लागि स्पष्ट सन्देश दिएको छ। कांग्रेसले पहिलो स्थान कायम गरे पनि आफ्नो रणनीतिमा सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ। माओवादी केन्द्रले सुदृढ उपस्थिति जनाउँदै आगामी चुनावमा मुख्य चुनौती प्रस्तुत गर्नसक्ने संकेत गरेको छ। एमालेले आफ्नो रणनीतिक कमजोरी पहिचान गरी गम्भीर समीक्षा गर्नुपर्ने स्थिति देखिन्छ।
.png)
तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस