जापान सरकारले नेपाललाई मानव संसाधन विकास परियोजनाको कार्यान्वयनका लागि ४५४ मिलियन जापानी येन (लगभग ४२३ मिलियन रुपैयाँ) अनुदान प्रदान गरेको छ।
यस सम्बन्धमा आज वित्त मन्त्रालयमा दुवै पक्षबाट सम्झौतामा हस्ताक्षर र नोटहरूको आदानप्रदान गरिएको छ।
वित्त मन्त्रालयका सचिव डा. राम प्रसाद घिमिरे र नेपालमा जापानका राजदूत किकुटा युताकाले आफ्ना तर्फबाट सम्झौतामा हस्ताक्षर गरे।

जापानी मानव संसाधन विकास छात्रवृत्ति (JDS) कार्यक्रम २०१५ मा जापान सरकारको सहयोगमा नेपालमा सुरु भएको थियो र यो चरणबद्ध रूपमा जारी रहेको मन्त्रालयले एक प्रेस विज्ञप्तिमा जनाएको छ।

हालको अनुदानले २२ उम्मेदवारका लागि छात्रवृत्ति कार्यक्रमलाई समर्थन गर्नेछ: २० जनालाई दुई वर्षको मास्टर डिग्रीका लागि र दुई जनालाई तीन वर्षको पीएचडी पाठ्यक्रमका लागि जापानका विभिन्न विश्वविद्यालयहरूमा।

हालसम्म, १२७ JDS फेलोहरू, जसमा १२५ मास्टर डिग्री धारक र दुई पीएचडी धारक समावेश छन्, जापानमा अध्ययन पूरा गरी नेपाल फर्किएका छन्, जबकि ३५ हाल मास्टर डिग्री र तीन पीएचडी अध्ययन गर्दैछन्।

हस्ताक्षर समारोहमा सचिव डा. घिमिरेले छात्रवृत्ति कार्यक्रमले नेपालको सिभिल सेवाको क्षमतामा वृद्धि गर्ने र सार्वजनिक सेवा वितरण सुधारमा योगदान गर्ने बताए। उनले यसले नेपाल र जापान बीचको द्विपक्षीय सम्बन्धलाई पनि सुदृढ पार्ने आशा व्यक्त गरे।

राजदूत किकुटाले JDS स्नातकहरूले नेपालको विकासमा महत्वपूर्ण योगदान गर्ने र दुई राष्ट्र बीचको दीर्घकालीन सहकार्यलाई अझ सुदृढ गर्ने विश्वास व्यक्त गरे।

सरकारले नेपालका सामाजिक-आर्थिक र मानव संसाधन विकासका लागि जापान सरकारको निरन्तर र उदार समर्थन र प्रतिबद्धताप्रति हार्दिक प्रशंसा र धन्यवाद व्यक्त गरेको छ।