सुदूरपश्चिम प्रदेशमा स्थानीय सेवा ऐन निर्माण नभएका कारण स्थानीय सेवाका कर्मचारीहरू गम्भीर समस्यामा परेका छन्। २०७४ सालमा स्थानीय तहमा समायोजन भएका र त्यसपछि २०७६ मा लोक सेवा परीक्षा उत्तीर्ण गरी नियुक्त भएका कर्मचारीहरू ७ वर्षदेखि एउटै स्थानीय तहमा काम गर्न बाध्य छन्। यो अवस्थाले कर्मचारीहरूको वृत्ति विकास र सरुवामा ठूलो बाधा सिर्जना गरेको छ।

कर्मचारीहरूले जनप्रतिनिधि, राजनीतिक दल र सेवाग्राहीबाट अनावश्यक दबाब र प्रभाव खेप्नु परेको गुनासो गरेका छन्। लामो समयसम्म एउटै स्थानमा काम गर्नुपर्दा उनीहरूको पेशाप्रतिको मोह भंग हुने अवस्था आएको छ। यसका साथै, वृत्ति विकासका अवसरहरू अवरुद्ध भएका छन् र सरुवा प्रक्रिया पनि रोकिएको छ।

सुदूरपश्चिम सरकारले अन्य प्रदेशहरूको तुलनामा ढिलो गरी स्थानीय सेवा सम्बन्धी विधेयक तयार गरेको छ। हाल यो विधेयक प्रदेश सभामा विचाराधीन अवस्थामा छ, तर पास हुन अझै समय लाग्ने देखिन्छ। कर्मचारीहरूले विधेयकका केही प्रावधानहरू कर्मचारीमैत्री नभएको भन्दै असहमति जनाएका छन्।
ऐनको अभावमा स्थानीय तह सञ्चालनमा समेत समस्या आइरहेको छ। कर्मचारीहरूले विभिन्न पक्षको अस्वाभाविक दबाब खेप्नुपरेको र केहीले त जागिर नै छोड्नुपर्ने बाध्यता आएको गुनासो गरेका छन्। स्थानीय सेवा कर्मचारी सम्बन्धी ऐन नहुँदा कार्यसम्पादन, तह वृद्धि, र कर्मचारीको जेष्ठताको अवमूल्यन भएको छ।

यद्यपि, विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिका सभापति देवानसिंह बिष्टले कर्मचारीहरूको माग बमोजिम सक्दो चाँडो प्रदेश सभाबाट विधेयक पारित गर्ने आश्वासन दिएका छन्। उनका अनुसार, विधेयकमा सबै स्थानीय तहका कर्मचारीको राय र सुझाव समेट्ने प्रयास गरिनेछ।
यो समस्याको समाधान नभएसम्म सुदूरपश्चिमका स्थानीय तहका कर्मचारीहरू एकै स्थानमा 'जकडिएको' अवस्थामा रहने देखिन्छ। यसले न केवल कर्मचारीहरूको व्यक्तिगत र पेशागत विकासमा असर पारेको छ, नै त्यो भन्दा धेरै यसले  समग्र स्थानीय शासन र सेवा प्रवाहमा पनि नकारात्मक प्रभाव पारेको छ। स्थानीय सेवा ऐन निर्माण र कार्यान्वयन गर्नु अब सुदूरपश्चिम सरकारको प्राथमिकतामा पर्नुपर्ने देखिन्छ।