नेपालको संविधान जारी भएको १० वर्षको अवधिमा यसको मूल्याङ्कन गर्दै देश र जनताको पक्षमा संविधान संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता व्यक्त गरिएको छ। प्रजातान्त्रिक विचार समाजले आयोजित कार्यक्रममा वक्ताहरूले प्रजातान्त्रिक मूल्यमान्यता र समावेशी सिद्धान्तलाई आत्मसात् गर्दै संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाउनु पर्नेमा जोड दिएका छन्। नेपाली कांग्रेस र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) जस्ता प्रमुख दलहरू मिलेर सरकार गठन गरेको सन्दर्भमा बौद्धिकजगत र आम नागरिकबाट ठोस सुझावको अपेक्षा गरिएको छ।

वक्ताहरूले शिक्षा, स्वास्थ्य, र समाजसेवा जस्ता क्षेत्रमा अस्वस्थ र विवेकहीन राजनीति हाबी भएको बताएका छन्। यसरीको राजनीति जनमुखी संविधानको विकासमा अवरोध गर्ने भएकाले समयसापेक्ष र जनहितमा आधारित कानूनी ढाँचामा सुधार आवश्यक भएको धारणा व्यक्त गरिएको छ। सेवा गर्ने भावना भएका राजनीतिक प्रणालीको स्थापना गर्नसम्पूर्ण देशवासीलाई आग्रह गरिएको छ।

साथै, दक्षिण अफ्रिकाका लागि नवनियुक्त राजदूत प्राध्यापक कपिल श्रेष्ठले प्रजातन्त्र र मानवअधिकारलाई प्राथमिकता दिँदै आर्थिक कूटनीतिमा ध्यान दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। वरिष्ठ अधिवक्ता उपेन्द्रकेशरी न्यौपानेले न्याय, प्रशासन, र अन्य क्षेत्रका विकृतिहरू न्यूनीकरण गर्न संविधान संशोधनको आवश्यकता औंल्याए।

संविधानसभा सदस्य जनदीशनरसिंह केसीले विद्यमान संविधानका कारण समस्याहरू सिर्जना भएको बताउँदै बौद्धिक वर्गबाट नेतृत्वदायी भूमिका अपनाउन आग्रह गरेका छन्। प्रजातान्त्रिक विचार समाजका अध्यक्ष र निवर्तमान अध्यक्षले संविधानका विभिन्न प्रावधानमा सुधारको आवश्यकता रहेको र यस विषयमा बहस गर्नु पर्ने बताएका छन्। कार्यक्रममा प्राध्यापक श्रेष्ठलाई राजदूत पदमा नियुक्ति भएकोमा बधाई दिइएको थियो।