लुम्बिनी प्रदेश सरकारले पूर्वपदाधिकारीलाई दिँदै आएको सुविधा कटौती गर्ने निर्णय गरेको छ। बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले पूर्वमुख्यमन्त्री र पूर्वसभामुखलाई दिइँदै आएको सुविधा खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो। सरकारका प्रवक्ता कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्री दिनेश पन्थीले यो जानकारी दिएका हुन् । 

३१ भदौ २०७९ को प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकले पूर्वमुख्यमन्त्री र पूर्वसभामुखलाई सेवा सुविधा दिने निर्णय गरेको थियो। हाल, मितव्ययिता अपनाउनका लागि, लुम्बिनी प्रदेश सरकारले यी सेवा सुविधाहरू फिर्ता गर्ने निर्णय गरेको छ। पूर्वपदाधिकारीहरूले गाडी, इन्धन, मर्मत खर्च, चालक, र पीएसओको सुविधा लिदै आएका थिए ।