कोसी प्रदेश सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक
कार्यदलले १५ बुँदे नीतिभित्र रहेर पाँचवटा प्राथमिकताको क्षेत्र निर्धारण गरेर कोसी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीलाई हस्तान्तरण गरेको छ ।
विराटनगर, १ कात्तिक : कोसी प्रदेश सरकारले न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । कोसी प्रदेश सरकार मन्त्रिपरिषद्को बैठकले गत असोज ६ गते नेकपा (एमाले) र नेपाली कांग्रेसको संयुक्त सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम तयार गर्नका लागि छ सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको थियो ।
कार्यदलले एमाले र कांग्रेसको सहकार्यमा आगामी २०८४ सालसम्म निरन्तर औचित्यपूर्ण, प्रभावकारी र इमानदारीपूर्वक जनचाहानालाई सम्बोधन गर्न प्रदेश सरकार सञ्चालनका लागि दृढ सङ्कल्प एवं प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै दुवै दलका तर्फबाट न्यूनतम साझा कार्यक्रम तयार गरिएको जनाएको छ ।
कार्यदलले १५ बुँदे नीतिभित्र रहेर पाँचवटा प्राथमिकताको क्षेत्र निर्धारण गरेर कोसी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीलाई हस्तान्तरण गरेको छ । सो अवसरमा नेपाली कांग्रेस कोसी प्रदेश संसदीय दलका नेता एवं पूर्वमुख्यमन्त्री उद्धव थापासमेत उपस्थित हुनुहुन्थ्यो ।
मुख्यमन्त्री कार्कीले न्यूनतम साझा कार्यक्रम ग्रहण गर्दै चाँडै मन्त्रिपरिषद् बैठक बसी कार्यान्वयनमा लगिने बताउनुभयो । उहाँले दुई राजनीतिक दलबीच सत्ता समिकरण मुलुकको राजनीति अस्थिरता, अन्योलता हटाउँदै आर्थिक समस्यालगायत अन्य समस्या हल हँुदै जाने विचार राख्नुभयो । उहाँले चुनावी घोषणापत्र, दुई पार्टीका घोषित कार्यक्रम र प्रदेश सरकारलाई थप प्रभावकारी ढङ्गले सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धतासमेत व्यक्त गर्नुभयो ।
कांग्रेस ससंदीय दलका नेता थापाले प्रदेशमा पारदर्शीता, सुशासन, रोजगारी र जनताका आकाङ्क्षा पूरा गर्न साझा कार्यक्रमले सहयोग पु¥याउने बताउनुभयो । सार्वजनिक गरिएको न्यूनतम साझा कार्यक्रमअन्तर्गत सुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहिताअन्तर्गत प्रदेश सरकारको सेवाको सञ्चालनलाई थप उत्तरदायी र जवाफदेही बनाउन नवीनतम प्रविधिसहितको सेवा प्रणाली विकास गरिने, प्रदेशको सार्वजनिक सेवामा जनप्रतिनिधि र सर्वसाधारण नागरिकको निगरानीको पहुँच पुग्ने किसिमको विधि अवलम्बन गरिने, प्रदेश सरकारले हालै सञ्चालनमा ल्याएको ‘हेल्लो सीएम’ कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै थप प्रभावकारी बनाउँदै लगिनेलगायत कुरा समटिएको छ ।
आर्थिक विकासअन्तर्गत परियोजना बैंक थप व्यवस्थित गर्दै बैंकको प्रणालीमा प्रविष्ट भएका कार्यक्रम तथा आयोजनालाई प्राथमिकीकरणगरी कार्यन्वयनमा लगिने । सरकारी, निजी र सहकारी क्षेत्रले प्रदेशको पूर्वाधार तथा आर्थिक र सामाजिक विकासमा ठोस एवं सार्थक योगदान दिन सकोस् भन्ने उद्देश्यले चालु आवमा लगानी सम्मेलनको आयोजना गर्ने र सम्मेलन पछि लगानी मैत्री वातावरण तयार गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिइने गरी आयोजना गरिने, स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्तालाई प्रदेशका विभिन्न आयोजनाका लागि सहकार्य गर्ने वातावरण निर्माण गरिनेलगायत कार्यक्रम समेटिएको छ ।
कार्यदलमा प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री रामबहादुर मगर, भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री भूपेन्द्र राई, नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका उपनेता हिमाल कार्की, नेकपा(एमाले) संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रेवतीरमण भण्डारी, प्रदेश सांसद गोपाल तामाङ र तिलचन पाठक रहनुभएको थियो ।
तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस