महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेविरुद्धको बलात्कारको मुद्दामा पुनरावेदन नगर्ने निर्णय गरेको छ।

उच्च अदालतको फैसला चित्त बुझेकाले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन नजाने निर्णय गरिएको महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका प्रवक्ता सूर्यराज दाहालले जानकारी दिए। उनले भने, "उच्च अदालतको फैसला चित्त बुझ्यो भने नेपाल सरकार पुनरावेदनमा जाँदैन, त्यही फैसला यथावत रहन्छ।"

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले असोज १० गते लामिछानेविरुद्धको मुद्दामा उच्च अदालतको फैसलालाई स्वीकार गर्दै पुनरावेदनमा नजाने निर्णय गरेको छ। उच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय सुदर्शनदेव भट्ट र अञ्जु उप्रेती ढकालको संयुक्त इजलासले गत जेठ २ गते आधार र प्रमाण नपुगेको भन्दै लामिछानेलाई सफाइ दिने फैसला गरेका थिए।

फैसलामा भनिएको छ, "प्रतिवादी सन्दीप लामिछानेले अनुसन्धान र अदालतमा गरेका बयान, घटनास्थलका मुचुल्का र अन्य प्रमाणहरूबाट अभियोग पुष्टि हुन सकेन।"

फैसलामा उल्लेख छ कि पीडितले आत्मरक्षाका लागि कुनै सहयोगको याचना गरेको छैन। उमेर पुगेका व्यक्तिहरूबीच सहमतिमा भएको करणीलाई जबर्जस्ती करणी मानिदैन भन्ने सर्वोच्च अदालतको सिद्धान्तलाई पनि उल्लेख गरिएको छ।

जिल्ला अदालत काठमाडौंका न्यायाधीश शिशिरराज ढकालले गत पुस २५ गते लामिछानेलाई आठ वर्ष जेल सजाय र जरिवाना लगाउने निर्णय गरेका थिए। लामिछानेले सो निर्णयविरुद्ध उच्च अदालत पाटनमा अपील गरेपछि उनलाई सफाइ दिइएको थियो।

गौशाला–२६ माथिको बलात्कारको अभियोगमा लामिछानेविरुद्ध २०७९ भदौ २१ गते उजुरी परेको थियो र उनले गत असोज २० गते त्रिभुवन विमानस्थलबाट पक्राउ परेका थिए। अब सरकारी पक्षले पुनरावेदन नगर्ने निर्णय गरेपछि उच्च अदालत पाटनको फैसला यथावत रहनेछ।