लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले प्रदेश सरकारको आर्थिक अनुशासन र मितव्ययिता कायम गर्न १४ बुँदे निर्देशन जारी गरेका छन्। यो निर्देशन प्रदेश सरकारका नीति, कार्यक्रम, तथा बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयन र उद्देश्य प्राप्तिका लागि जारी गरिएको हो।

प्रदेश सरकारको विगतमा भएको बजेट खर्च सन्तोषजनक नभएको, अनुदान वितरणमा अनियमितता देखिएको र सरकारी खर्चमा मनपरी भएको भन्दै सरकारको चर्को आलोचना हुँदै आएको थियो। यसै सन्दर्भमा मुख्यमन्त्री आचार्यले कर्मचारीहरूलाई सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउन निर्देश गरेका छन्।

मुख्यमन्त्रीको निर्देशनले आर्थिक गतिविधिमा मितव्ययिता कायम गर्न, खरिद व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित बनाउने, सूचना व्यवस्थापनमा सुधार ल्याउने, गुनासोको प्रभावकारी सम्बोधन गर्ने र समन्वय तथा अनुगमनका प्रक्रियालाई मजबुत बनाउन जोड दिएको छ।

मुख्य निर्देशनका बुँदाहरू:

१. सेवाग्राही मैत्री सेवालाई प्राथमिकतामा राख्दै, कर्मचारीहरूको ई-हाजिरी प्रणालीलाई अनिवार्य रूपमा लागू गर्ने।
२. सरकारी जिन्सी सामानको खरिद आवश्यकता र औचित्यका आधारमा मात्र गर्ने।
३. ५० लाखभन्दा माथिका आयोजना तथा कार्यक्रमहरूको मासिक अनुगमन गर्ने र प्रतिवेदन अद्यावधिक गर्ने।
४. कार्यालयको सूचना प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउँदै वेबसाईटलाई प्रयोगकर्तामैत्री बनाउने।
५. उजुरी तथा गुनासो व्यवस्थापनलाई समयमै सम्बोधन गर्ने र नियमित अनुगमन तथा समीक्षा गर्ने व्यवस्था मिलाउने।
मुख्यमन्त्री आचार्यले पूर्वविशिष्ट व्यक्तिहरूलाई दिइँदै आएको सरकारी सुविधा पनि खारेज गरेका छन्। उनले प्रदेश सरकारप्रति नागरिकहरूको विश्वास बढाउन सेवा प्रवाहमा ढिलासुस्ती गर्नेलाई कारबाही गर्ने र राम्रो काम गर्ने कर्मचारीलाई पुरस्कृत गर्ने बताए।

यो निर्देशन लागू गर्दा प्रदेश वासीले सरकारको प्रभावकारी काम देख्न पाउनेछन् र सरकारप्रति सकारात्मक धारणा विकास हुनेछ भन्ने मुख्यमन्त्रीको विश्वास छ ।