यस्तो छ जबरजस्ती करणी मुद्दामा अनुसन्धान गर्न उच्च अदालतको आदेश (हेर्नुहोस् पूर्णपाठ)

उच्च अदालत पाटनले जवरजस्ती करणीको आरोपमा दायर रिट निवेदनमा अनुसन्धान गर्न परमादेश जारी गरेको छ। निवेदक रस्मीला कुमारी धामीले विपक्षी ऐन महर विरुद्ध जवरजस्ती करणी गरेको आरोप लगाउँदै जिल्ला प्रहरी परिसर, टेकु र जिल्ला सरकारी वकील कार्यालय, काठमाडौंमा जाहेरी दिए पनि अनुसन्धान नभएको भन्दै उच्च अदालतमा रिट दायर गरेकी थिइन् ।
उच्च अदालतको संयुक्त इजलासले निवेदकले दिएको जाहेरीमा अनुसन्धान नगरी तामेलीमा राख्ने गरी भएको निर्णय कानून सम्मत नभएको ठहर गर्दै जिल्ला प्रहरी परिसर, टेकुलाई अनुसन्धान गर्न र जिल्ला सरकारी वकील कार्यालय, काठमाडौंलाई उचित निर्देशन दिन परमादेश जारी गरेको हो ।
निवेदकले विपक्षी ऐन महरले जवरजस्ती करणी गरेको भन्दै मिति २०८१।०१।२५ मा जिल्ला प्रहरी परिसर, टेकुमा जाहेरी दिएकी थिइन्। तर प्रहरीले अनुसन्धान नगरी जाहेरी तामेलीमा राखेको थियो । यसैगरी निवेदकले जिल्ला सरकारी वकील कार्यालयमा पनि उजुरी दिए पनि अनुसन्धान नभएको भन्दै उच्च अदालतमा रिट दायर गरेकी थिइन् ।
उच्च अदालतले निवेदकले दिएको जाहेरीमा अनुसन्धान गर्नुपर्नेमा प्रहरीले अनुसन्धान नगरी तामेलीमा राखेको निर्णय कानून सम्मत नभएको ठहर गरेको छ । अदालतले जिल्ला प्रहरी परिसर, टेकुलाई निवेदकको जाहेरीमा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ४, १० र ११ बमोजिम अनुसन्धान गर्न र जिल्ला सरकारी वकील कार्यालय, काठमाडौंलाई अनुसन्धानमा आवश्यक निर्देशन दिन परमादेश जारी गरेको छ।
यस मुद्दामा निवेदक रस्मीला कुमारी धामीका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता डा. सुरेन्द्र भण्डारी, ईन्द्र अर्याल, रन्जना अर्याल र रामबहादुर शाहले बहस गरेका थिए भने विपक्षी जिल्ला प्रहरी परिसर, टेकु र जिल्ला सरकारी वकील कार्यालय, काठमाडौंका तर्फबाट सहन्यायाधिवक्ता शंकर खत्री र सहायक न्यायाधिवक्ता प्रियंका बलालले बहस गरेका थिए ।
अदालतले निवेदकले दिएको जाहेरीमा अनुसन्धान गर्नुपर्ने भन्दै परमादेश जारी गरेपछि अब जिल्ला प्रहरी परिसरले निवेदकको जाहेरीमा अनुसन्धान गरी प्रतिवेदन जिल्ला सरकारी वकील कार्यालयमा पेश गर्नेछ ।
पुरा पाठ हेर्नुहोस्
तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस